31 जुलैपर्यंत 5.9 कोटींहून अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखल झाले आहेत. आता आयकर विभाग (Income Tax Department) रिफंड प्रक्रिया सुरू करत आहे. टॅक्स लायबिलिटीपेक्षा जास्त पैसे भरल्यास रिफंड मिळतो, ज्यासाठी ई-व्हेरिफिकेशननंतर साधारणपणे 4-5 आठवड्यांचा वेळ लागतो. तुम्ही तुमच्या रिफंडची स्थिती अधिकृत ई-फायलिंग पोर्टलवर तपासू शकता.
31 जुलैपर्यंत 5.9 कोटींहून अधिक ITR दाखल
आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै रोजी संपल्यानंतर, आता लाखो करदात्यांचे लक्ष रिफंड प्रक्रियेकडे लागले आहे. आयकर विभागाने 5.9 कोटींहून अधिक रिटर्न स्वीकारले आहेत, ज्यामुळे प्रशासनावर मोठी प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी आहे. जेव्हा करदात्याने भरलेला एकूण कर (TDS, TCS, ॲडव्हान्स टॅक्स, सेल्फ-असेसमेंट टॅक्स) त्याच्या अंतिम कर दायित्वापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा आयकर रिफंड मिळतो.
रिफंड मिळण्यास किती वेळ लागतो?
करदात्याने दाखल केलेल्या रिटर्नचे ई-व्हेरिफिकेशन (e-verification) यशस्वी झाल्यानंतरच विभाग रिफंडची प्रक्रिया सुरू करतो. सर्व काही ठीक असल्यास, ई-व्हेरिफिकेशननंतर साधारणपणे 4 ते 5 आठवड्यांच्या आत रिफंड तुमच्या नोंदणीकृत बँक खात्यात जमा होतो. मात्र, हा कालावधी निश्चित नसतो.
रिफंड मिळण्यास विलंब का होतो?
जर तुम्हाला या वेळेत रिफंड मिळाला नाही, तर तुमचे रिटर्न अतिरिक्त तपासणीसाठी गेले असण्याची शक्यता आहे. कर क्रेडिट डेटा जुळत नसल्यास, किंवा विभागाने दाखल केलेल्या रिटर्नमधील विशिष्ट दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यास विलंबाची कारणे असू शकतात. अशा परिस्थितीत, अधिकृत ई-फायलिंग पोर्टलवर (e-filing portal) सूचना किंवा ईमेलद्वारे विभाग तुम्हाला संपर्क साधू शकतो.
रिफंडची स्थिती कशी तपासावी?
ज्यांनी जुलैच्या अखेरीस रिटर्न भरले आणि ई-व्हेरिफिकेशन केले आहे, त्यांना साधारणपणे ऑगस्टच्या मध्यातून सप्टेंबरच्या मध्यात रिफंड मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी रिटर्नमध्ये कोणतीही त्रुटी नसावी आणि ते विभागाच्या रेकॉर्डशी जुळले पाहिजे. रिटर्नमध्ये काही विसंगती आढळल्यास, प्रक्रिया पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागेल.
तुम्ही आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग वेबसाइटवरील 'Know Your Refund Status' सेवेचा वापर करून तुमच्या रिफंडची सद्यस्थिती तपासू शकता. यावर रिफंडवर प्रक्रिया सुरू आहे, जारी झाला आहे किंवा बँक खात्यातील चुकीच्या तपशिलमुळे अयशस्वी झाला आहे, याची माहिती मिळते. रिफंड मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत यासाठी बँक खाते ई-फायलिंग पोर्टलवर प्री-व्हॅलिडेट (pre-validated) करणे महत्त्वाचे आहे.
