क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना आता इन्कम टॅक्स विभागाकडून ऑटोमेटेड नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. आयटीआर (ITR) आणि एक्सचेंजच्या डेटामध्ये तफावत आढळल्यास ही कारवाई केली जाते. दंड टाळण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी त्वरित AIS डेटा तपासून रिस्पॉन्स देणे गरजेचे आहे.
भारतातील अनेक क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना सध्या इन्कम टॅक्स विभागाकडून ऑटोमेटेड नोटिसा मिळत आहेत. जेव्हा विभागाच्या डिजिटल सिस्टमला एखाद्या व्यक्तीने भरलेला आयटीआर (ITR) आणि विविध वित्तीय स्रोतांकडून मिळालेली माहिती यामध्ये तफावत आढळते, तेव्हा अशा नोटिसा जारी केल्या जातात.\n\n### नोटीस का पाठवली जाते?\n\nयामागचे मुख्य कारण म्हणजे डेटाचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन. इन्कम टॅक्स विभाग आता ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), फॉर्म 26AS आणि क्रिप्टो एक्सचेंजद्वारे दिलेले टीडीएस (TDS) रेकॉर्ड्स एकत्र करून तपासणी करत आहे. जेव्हा एक्सचेंजने रिपोर्ट केलेली ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी आणि गुंतवणूकदाराने भरलेला आयटीआर यांचा ताळमेळ बसत नाही, तेव्हा सिस्टम आपोआप खाते रिव्ह्यूसाठी फ्लॅग करते. अनेकदा 'Schedule VDA' सेक्शनमध्ये संपूर्ण व्यवहारांची माहिती न दिल्याने अशी चूक होऊ शकते.\n\n### टॅक्सचे नियम काय आहेत?\n\nभारतात व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट (VDA) वर 30% टॅक्स आणि व्यवहारांवर 1% टीडीएस (सेक्शन 194S अंतर्गत) आकारला जातो. 1% टीडीएस थेट सोर्सवरून कापला जात असल्याने, विभागाकडे तुमच्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीचा स्पष्ट रेकॉर्ड असतो. त्यामुळे तुमच्या रिटर्नमध्ये जर ही माहिती अपडेट नसेल, तर विभाग स्पष्टीकरण मागू शकतो.\n\n### नोटीस आल्यावर काय करावे?\n\nसर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नोटीस मिळताच दिलेल्या डेडलाईनमध्ये उत्तर द्या. इन्कम टॅक्स पोर्टलवर लॉगिन करून सेक्शन 143(1) किंवा 142(1) अंतर्गत आलेली नोटीस तपासा. तुमच्या एक्सचेंजच्या स्टेटमेंटची तुलना तुमच्या आयटीआर फाईलिंगशी करा. काही चूक आढळल्यास 'Revised Return' भरणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.\n\n### दुर्लक्ष केल्यास काय होईल?\n\nनोटिसीकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. विभाग सेक्शन 144 अंतर्गत स्वतःहून टॅक्स लायबिलिटी निश्चित करू शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला जास्त टॅक्स भरावा लागू शकतो. तसेच, सेक्शन 270A अंतर्गत थकीत रकमेच्या 200% पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. त्यामुळे सर्व ट्रान्झॅक्शन लॉग्स आणि टीडीएस सर्टिफिकेट्स जपून ठेवणे भविष्यातील त्रासापासून वाचवू शकते.