Income Tax Department ने आता रिअल इस्टेटमधील संशयास्पद व्यवहारांवर आपला मोर्चा वळवला आहे. तब्बल **₹८,५०० कोटींच्या** मालमत्ता व्यवहारांची तपासणी सुरू असून, डेटा ॲनालिटिक्सच्या मदतीने PAN कार्ड आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीची क्रॉस-वेरिफिकेशन केली जात आहे.
डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर
आयकर विभागाने आता पारंपारिक तपासणी पद्धतींना फाटा देऊन अत्याधुनिक डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर सुरू केला आहे. या मोहिमेअंतर्गत, मागील दोन आर्थिक वर्षांतील जमिनींचे मोठे व्यवहार, फार्महाऊस आणि शेतीविषयक गुंतवणुकीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. खरेदीदारांचे घोषित उत्पन्न आणि त्यांनी केलेल्या मालमत्ता खरेदीची किंमत यांचा मेळ न बसल्यास त्यांना आता नोटीस पाठवली जात आहे.
बेनामी व्यवहारांवर विशेष नजर
या एकूण ₹८,५०० कोटींच्या चौकशीत सुमारे ₹२,००० कोटींचे व्यवहार हे 'बेनामी' असल्याचा संशय आहे. दुसऱ्याच्या नावे मालमत्ता ठेवून स्वतः फायदा घेणाऱ्यांवर विभाग कारवाई करत आहे. अशा प्रकरणांत गुंतवणूकदारांना उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
NUDGE मोहिमेचा विस्तार
ही कारवाई सरकारी 'NUDGE' मोहिमेचा एक भाग आहे. बँका, पोस्ट ऑफिस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीमुळे करचोरीचे मार्ग आता बंद होत आहेत. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात भविष्यात अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता असून, बेनामी व्यवहारांवर लगाम बसेल, अशी चिन्हे आहेत.