AY 2026-27 साठी टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट फाईल करण्याची शेवटची तारीख **३० सप्टेंबर २०२६** आहे. व्यवसायिकांनी दंड टाळण्यासाठी आपले टर्नओव्हर आणि कॅश ट्रान्झॅक्शनच्या मर्यादा तपासून घेणे गरजेचे आहे.
देशभरातील करदात्यांसाठी टॅक्स ऑडिट फाईल करण्याची ३० सप्टेंबर २०२६ ही तारीख जवळ येत आहे. 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, १९६१' च्या सेक्शन 44AB नुसार, विशिष्ट व्यावसायिक आणि प्रोफेशनल्ससाठी हे ऑडिट अनिवार्य असून, नियमांचे पालन करणे हे दंड टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ऑडिटचे नियम आणि मर्यादा
अनेक व्यवसायिक केवळ एकूण महसुलावर ऑडिट अवलंबून असल्याचे समजतात, पण हे पूर्ण सत्य नाही. व्यापाऱ्यांसाठी टर्नओव्हरची मर्यादा ₹१ कोटी इतकी आहे. मात्र, जर तुमच्या व्यवसायातील ९५ टक्के व्यवहार डिजिटल मोडने होत असतील (म्हणजेच रोख व्यवहार ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असतील), तर ही मर्यादा ₹१० कोटींपर्यंत वाढते. प्रोफेशनल्ससाठी ही मर्यादा ₹५० लाख इतकी कमी आहे.
चुका टाळा (Compliance Pitfalls)
अनेक करदाते 'प्रिझम्पटिव्ह टॅक्सेशन'च्या नियमांचा चुकीचा अर्थ लावतात. तोटा झाला किंवा नफा कमी आहे म्हणून ऑडिटची गरज नाही, हा गैरसमज आहे. तसेच, व्यवसायातील उत्पन्न आणि प्रोफेशनल्स म्हणून मिळणारे उत्पन्न यात गल्लत केल्यास ऑडिट फाईल करण्यात मोठी चूक होऊ शकते.
वेळेवर ऑडिट न केल्यास होणारे नुकसान
जर तुम्ही वेळेत ऑडिट रिपोर्ट (फॉर्म 3CA/3CB आणि 3CD) सादर केला नाही, तर सेक्शन 271B नुसार दंड आकारला जातो. हा दंड तुमच्या एकूण विक्री किंवा टर्नओव्हरच्या ०.५ टक्के इतका असू शकतो, ज्याची कमाल मर्यादा ₹१,५०,००० आहे. 'रिझनेबल कॉज' दाखवून दंडातून सुटका मिळवण्याचा मार्ग कठीण असतो, त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट पाहणे धोक्याचे ठरू शकते.
करदात्यांनी काय करावे?
३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनची वाट पाहण्यापेक्षा आतापासूनच खात्यांचे रिकन्सिलिएशन (Reconciliation) पूर्ण करा. तुमच्या डिजिटल व्यवहारांची टक्केवारी तपासा आणि सर्व फायनान्शिअल स्टेटमेंट्स ऑडिटसाठी तयार ठेवा, जेणेकरून भविष्यातील चौकशीचा धोका कमी होईल.