ज्यांनी 31 जुलैपर्यंत ITR (Income Tax Return) भरला नाही, त्यांच्यासाठी अजूनही संधी आहे. व्यवसाय आणि काही विशिष्ट लोकांसाठी ITR भरण्याच्या नवीन तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. उशिरा ITR भरल्यास कलम 234F अंतर्गत दंड आणि व्याजाचे नियम लागू होऊ शकतात. असेसमेंट वर्ष 2026-27 साठी वेळेत ITR भरणे आवश्यक आहे.
ITR भरण्याची अंतिम मुदत चुकली?
देशभरातील बहुतांश पगारदार वर्ग आणि ज्यांना टॅक्स ऑडिटची गरज नाही, त्यांच्यासाठी 31 जुलै 2026 ही ITR (Income Tax Return) भरण्याची अंतिम मुदत संपली आहे. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की ITR भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. करदात्यांसाठी अजूनही ITR भरण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत, मात्र आता उशिरा भरल्यास काही नियम आणि दंड लागू होणार आहेत.
व्यवसाय आणि ऑडिटसाठी ITR च्या तारखा
ज्यांचा व्यवसाय आहे किंवा ज्यांना टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता नाही, त्यांच्यासाठी ITR भरण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. विशेषतः ITR-3 किंवा ITR-4 फॉर्म भरणारे करदाते ज्यांना ऑडिटची गरज नाही, ते या मुदतीत अर्ज करू शकतात.
ज्या कंपन्या, संस्था किंवा व्यक्तींना आयकर कायद्याच्या कलम 44AB नुसार टॅक्स ऑडिटची आवश्यकता आहे, त्यांच्यासाठी ITR भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. या प्रकरणात, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटरने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सादर करणे अपेक्षित आहे. या तारखा चुकल्यास करदात्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
मुदत चुकवण्याचे परिणाम
ज्यांनी 31 जुलैची मुदत चुकवली आहे, त्यांना आता 'उशिरा दाखल केलेला रिटर्न' (Belated Return) भरावा लागेल. जरी पोर्टल खुले असले तरी, या विलंबासाठी आर्थिक दंड भरावा लागतो. आयकर कायद्याच्या कलम 234F नुसार, जर तुमच्या उत्पन्नाची एकूण रक्कम ₹5 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर ₹5,000 दंड भरावा लागेल. जर उत्पन्न ₹5 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर दंड ₹1,000 असेल.
या दंडाव्यतिरिक्त, कलम 234A अंतर्गत व्याजाची आकारणी देखील होऊ शकते. हे व्याज थकित कराच्या रकमेवर प्रति महिना 1% दराने आकारले जाते. ही वाढ मूळ अंतिम मुदतीनंतर लगेच सुरू होते.
वेळेवर ITR भरण्याचे महत्त्व
ITR भरण्याची मुदत चुकवल्याने केवळ दंडच लागत नाही, तर काही तोटे (Losses) पुढील वर्षांमध्ये पुढे नेण्याची (Carry Forward) संधी देखील गमावली जाते. उदाहरणार्थ, भांडवली तोटा किंवा व्यावसायिक तोटा. याशिवाय, ITR भरण्यास उशीर झाल्यास टॅक्स रिफंड मिळण्यासही विलंब होऊ शकतो.
ज्यांनी ITR भरला आहे आणि त्यांना चूक लक्षात आली किंवा उत्पन्न जाहीर करायचे राहिले असेल, तर ते आयकर विभागाच्या नियमांनुसार 'सुधारित रिटर्न' (Updated Return - ITR-U) भरू शकतात. मात्र, यासाठी अतिरिक्त कर आणि व्याज भरावे लागते. करदात्यांनी सर्व उत्पन्नाचे तपशील, जसे की बचत खात्यावरील व्याज आणि डिव्हिडंड उत्पन्न, अचूकपणे नमूद करावेत जेणेकरून कर विभागाकडून होणाऱ्या तपासणीत अडचणी येणार नाहीत. कर विभाग आता डेटा जुळवणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विसंगती शोधत आहे.