ITAT चा मोठा निकाल: केवळ पोर्टलवर नोटीस अपलोड करणे पुरेसे नाही, Section 148 अंतर्गत कारवाईला मोठा दणका

बेंगळुरूच्या प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ डिजिटल सुविधेच्या नावाखाली कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितले की, पोर्टलवर नोटीस अपलोड करणे म्हणजे ती अधिकृतपणे पोहोचली असे समजू नये.

प्रकरणाचा तपशील

हे प्रकरण २०१५-१६ या असेसमेंट इयरशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये ₹१.१४ कोटींच्या कथित रोख व्यवहारांची चौकशी सुरू होती. प्राप्तिकर विभागाने नोटीस पोर्टलवर जनरेट केली होती, मात्र ती करदात्यापर्यंत ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे पोहोचल्याचा कोणताही पुरावा सादर करता आला नाही. या तांत्रिक त्रुटीमुळे न्यायाधिकरणाने संपूर्ण पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाच रद्द केली.

करदात्यांसाठी महत्त्वाचा निकाल

ITAT ने स्पष्ट केले की, डिजिटल क्रांती असली तरी 'बर्डन ऑफ प्रूफ' (पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी) प्राप्तिकर विभागावरच आहे. जर विभागाने केवळ पोर्टलवर फाइल अपलोड केली असेल आणि करदात्याच्या नोंदणीकृत ईमेल किंवा मोबाईलवर कोणतीही अलर्ट पाठवली नसेल, तर ती कारवाई अवैध ठरू शकते.

या निकालामुळे करदात्यांना, विशेषतः ज्यांना मुदती संपण्यापूर्वी नोटीस मिळाल्याचा दावा केला जातो, त्यांना कायदेशीर लढाईत मोठा आधार मिळणार आहे. आता करदात्यांनी पोर्टलवरील नोटीससोबतच त्यांना योग्य ती सूचना (Alert) मिळाली आहे की नाही, याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.