ITAT Delhi: प्राप्तिकर परतावा हवाय? कलम १४८ अन्वये नोटीस मिळाल्यास आता मिळू शकतो रिफंड

ITAT Delhi ने प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईचा सामना करणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १४८ अंतर्गत मिळालेल्या नोटीसच्या उत्तरात भरलेल्या रिटर्नद्वारे करदाता आपला रिफंड मागू शकतो, जरी त्याने मूळ मुदतीत (Original Deadline) रिटर्न भरले नसेल तरीही.

वादाचे मूळ काय होते?

एका प्रकरणात कर विभागाने ₹५.३१ लाख चा रिफंड दावा फेटाळून लावला होता. विभागाचा असा युक्तिवाद होता की, करदात्याने कलम १३९ अंतर्गत वेळेत रिटर्न भरले नसल्यामुळे, त्यांना आता रिफंड मागण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. मात्र, ITAT Delhi च्या खंडपीठाने हा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवला आहे.

ट्रिब्युनलचा निकाल आणि तर्क

ट्रिब्युनलच्या मते, जेव्हा भरलेला कर हा प्रत्यक्ष टॅक्स दायित्वापेक्षा जास्त असतो, तेव्हा कलम २३७ नुसार तो परत मिळवणे हा करदात्याचा मूलभूत हक्क आहे. या विशिष्ट प्रकरणात करदात्याचे उत्पन्न शून्य (Nil Taxable Income) असल्याचे सिद्ध झाले, कारण त्यांना व्यवसाय तोटा झाला होता. अशा स्थितीत सरकारला करदात्याचा जास्तीचा पैसा स्वतःकडे ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

ट्रिब्युनलने संविधानाच्या अनुच्छेद २६५ चा आधार घेत स्पष्ट केले की, कायद्याने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त कर गोळा करणे किंवा तो स्वतःकडे ठेवणे चुकीचे आहे. हा निर्णय केवळ 'रीअसेसमेंट' प्रक्रियेतून उद्भवणाऱ्या रिफंडसाठी लागू असेल.

करदात्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

हा निकाल म्हणजे मूळ प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याच्या जबाबदारीतून सुटका नाही. कलम १३९ चे पालन करणे अजूनही अनिवार्य आहे. हा निर्णय केवळ अशा प्रकरणांसाठी एक संरक्षक कवच आहे जिथे तांत्रिक अडचणींमुळे करदात्यांचे रिफंड अडकले आहेत.