निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांचा हवाला देत INDIA आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार यांना हटवण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. संसदेत या विषयावरून मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदारही लक्ष ठेवून आहेत.
नवी दिल्ली येथे INDIA आघाडीचे नेते मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या अलीकडील काही प्रशासकीय निर्णयांवर आयुक्तांमध्येच मतभेद असल्याची चर्चा आहे, याच मुद्द्याला आधार बनवून विरोधकांनी हा पवित्रा घेतला आहे. संस्थेची पारदर्शकता राखण्यासाठी ही कारवाई गरजेची असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.\n\nदुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगाच्या मते, संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजात होणारी चर्चा ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि सर्व निर्णय हे नियमांनुसारच घेतले जात आहेत. आता हे प्रकरण लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात उपस्थित करण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे, तसेच देशव्यापी निदर्शनांचाही इशारा दिला आहे.\n\n### मार्केट आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी देशातील संस्थात्मक स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. राजकीय अनिश्चितता किंवा प्रमुख घटनात्मक संस्थांशी संबंधित वादामुळे बाजारात अल्पकालीन अस्थिरता (Volatility) निर्माण होऊ शकते. सध्या तरी विरोधकांमध्ये एकजूट असल्याचे दिसत असले तरी, 'आम आदमी पार्टी' आणि 'द्रविडा मुन्नेत्र कळघम' (DMK) यांसारख्या प्रमुख घटक पक्षांनी या रणनीती बैठकीकडे पाठ फिरवल्याने आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'समाजवादी पार्टी' देखील या प्रक्रियेत पूर्ण ताकदीने उतरण्याऐवजी दुय्यम प्रतिनिधींच्या माध्यमातून सहभागी होत असल्याचे समजते. आता संसदेत सरकार आणि आयोग यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.