सायबर फसवणुकीमुळे होणारे **$1 ट्रिलियन**चे नुकसान टाळण्यासाठी IMF आणि World Bank ने कंबर कसली आहे. त्यांनी 'Bangkok Blueprint' नावाची नवीन नियमावली जाहीर केली असून, यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या सायबर सुरक्षा खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) आणि वर्ल्ड बँकेने, 'बँक ऑफ थायलंड'च्या सहकार्याने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'बँकॉक ब्लूप्रिंट फॉर फ्रॉड-रेझिलिएंट फायनान्शिअल सर्व्हिसेस' ही महत्त्वाची मोहीम सुरू केली आहे. सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला सायबर फसवणुकीमुळे दरवर्षी $1 ट्रिलियनचा फटका बसत आहे, जो आर्थिक स्थिरतेसाठी मोठा धोका बनला आहे.\n\n### बँकांवर वाढणार जबाबदारी\n\nही नियमावली अनिवार्य नसली, तरी ती पाच मुख्य स्तंभांवर आधारित १२ मार्गदर्शक तत्त्वे देते. आधुनिक सायबर गुन्हेगार अत्यंत चपळ असल्याने, बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना त्यांच्या जुन्या (Legacy) सिस्टिम्स अपडेट कराव्या लागतील. या प्रक्रियेत प्रगत 'फ्रॉड-डिटेक्शन' तंत्रज्ञानासाठी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करावा लागणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?\n\nया निर्णयामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर अल्पकालीन दबाव येऊ शकतो, परंतु सायबर सुरक्षा वाढवणे हे ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांच्या वेळी मॅनेजमेंटने सायबर सुरक्षेसाठी किती तरतूद केली आहे, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. डिजिटल पेमेंटच्या युगात सायबर सुरक्षेची क्षमता हीच आता कंपन्यांच्या कामगिरीचा एक प्रमुख निकष ठरणार आहे.