इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) च्या ऑक्टोबर २०२६ च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अहवालाने एक मोठा इशारा दिला आहे. जगभरातील देश गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये (Corporate Tax) कपात करत आहेत, मात्र यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीवर आणि सरकारी उत्पन्नावर परिणाम
IMF च्या अहवालानुसार, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) टॅक्स बदलांना अत्यंत संवेदनशील आहे. आकडेवारीनुसार, एखाद्या देशाने कॉर्पोरेट टॅक्स दरात १ टक्क्याने वाढ केल्यास, पुढील ३ वर्षांत FDI ओघामध्ये ०.५ टक्क्यांची घट दिसून येते. याच भीतीपोटी विकसनशील देश आपले टॅक्स दर कमी ठेवत आहेत. मात्र, जेव्हा देश कर्ज घेऊन ही टॅक्स कपात भरून काढतात, तेव्हा जागतिक व्याजदरात वाढ होऊन इतर उत्पादक गुंतवणुकीवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते.
केवळ टॅक्स कपातीवर अवलंबून राहणे धोक्याचे
आता सरकारे केवळ टॅक्स दर कमी करण्याच्या धोरणातून बाहेर पडत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्या नफा कमी टॅक्स असलेल्या देशांमध्ये हलवण्यात माहीर आहेत. त्यामुळे आता सरकारे ब्रॉड-बेस्ड टॅक्स कपातीऐवजी अधिक लक्ष केंद्रित प्रोत्साहन (Targeted Fiscal Incentives) आणि कठोर अँटी-अवॉयडन्स नियमांकडे वळत आहेत.
भारताचा दृष्टिकोन आणि धडा
IMF च्या अहवालात भारताचे उदाहरण महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. २०१९ मध्ये भारताने कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करतानाच विशिष्ट टॅक्स सूट (Exemptions) काढून टाकल्या होत्या. या संतुलित धोरणामुळे सरकारी महसूल आणि गुंतवणूक यांत समतोल राखला गेला. तसेच, GST च्या स्थिरतेने सरकारी तिजोरीला एक भक्कम आधार दिला असून, केवळ कॉर्पोरेट टॅक्सवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, भविष्यात नियमावली अधिक कडक होणार आहे. सरकारे आपली टॅक्स बेस सुरक्षित ठेवण्यासाठी ट्रान्सफर-प्रायसिंग नियमांमध्ये वाढ करणार आहेत. ज्या कंपन्यांची आंतरराष्ट्रीय नफा संरचना जटिल आहे, त्यांना आगामी काळात टॅक्स डिस्प्युट्स आणि अधिक कंप्लायन्स खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो.