IMF चा इशारा: जागतिक कर्ज पोहोचले विक्रमी उच्चांकावर, आर्थिक संकटाची टांगती तलवार

बँकॉक येथे पार पडलेल्या IMF-World Bank च्या वार्षिक बैठकीत व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिएव्हा यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे. केवळ आर्थिक वाढीच्या जोरावर श्रीमंत देशांचे वाढते कर्जाचे डोंगर पेलणे आता अशक्य झाले आहे. जागतिक वित्तीय व्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी आता तातडीने 'फिस्कल कन्सोलिडेशन' (Fiscal Consolidation) करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?

जेव्हा बड्या अर्थव्यवस्था आपला खर्च मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवतात, तेव्हा त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज घ्यावे लागते. या मागणीमुळे जागतिक स्तरावर व्याजाचे दर (Global Interest Rates) चढेच राहतात. याचा थेट फटका विकसनशील देशांना बसतो. त्यांना जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याजदर मोजावे लागतात, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य क्षेत्रातील निधीवर गदा येते.

आकडेवारी काय सांगते?

आकडेवारीवर नजर टाकल्यास परिस्थिती गंभीर आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी कर्ज फेडण्याचा खर्च त्यांच्या महसुलाच्या १४% पर्यंत पोहोचला आहे, जो दशकापूर्वी फक्त ६% होता. २०३० पर्यंत जागतिक सार्वजनिक कर्ज GDP च्या १००% पार जाण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे अनपेक्षित संकटांना सामोरे जाण्याची क्षमता कमी होत आहे.

भारतीय बाजारावर परिणाम

IMF ने २०२६ साठी ३.१% आणि २०२७ साठी ३.४% जागतिक आर्थिक वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, मात्र तो अत्यंत नाजूक असल्याचे सांगितले आहे. AI क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ मंदावला किंवा महागाई कायम राहिली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो. याचा परिणाम भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारातील विदेशी गुंतवणुकीवर (FPI) होऊन रुपयाच्या मूल्यावर आणि शेअर बाजाराच्या हालचालींवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात प्रमुख देशांचे बजेट धोरण आणि मध्यवर्ती बँकांचे व्याजाबाबतचे निर्णय यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.