IMF ने २०२६ साठी जागतिक विकासाचा दर **३.१%** राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. मात्र, देशांकडील आर्थिक बफर संपत असल्याने धोका वाढला आहे. भारतासाठी एका बाजूला AI गुंतवणुकीची मोठी संधी आहे, तर दुसरीकडे इंधन आयात खर्चाचा अडथळा कायम आहे.
आर्थिक सुरक्षा कवच (Fiscal Buffers) धोक्यात
कोविडनंतरच्या काळात अनेक देशांनी सरकारी खर्च आणि कमी व्याजदरांच्या आधारावर अर्थव्यवस्था सावरली होती. मात्र, IMF च्या रिपोर्टनुसार ही क्षमता आता संपली आहे. अनेक देशांवर कर्जाचा डोंगर असल्याने, मंदीच्या काळात सरकारला नवीन पॅकेज जाहीर करणे कठीण होणार आहे. महागाई नियंत्रणात असल्याने सेंट्रल बँकांनाही व्याजदर कमी करण्यासाठी मर्यादित वाव आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी याचा अर्थ असा की, त्यांना आता सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता स्वतःचे नेट प्रॉफिट आणि कॅश फ्लो वर अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
भारताची कसरत: AI की एनर्जी खर्च?
भारतासाठी सध्या परिस्थिती संतुलित आहे. एका बाजूला जागतिक स्तरावर AI (Artificial Intelligence) क्षेत्रात होणारी मोठी गुंतवणूक भारताच्या IT आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी वरदान ठरू शकते. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. जेव्हा इंधनाचे भाव वाढतात, तेव्हा त्याचा थेट फटका ट्रान्सपोर्ट, केमिकल्स आणि एव्हिएशन क्षेत्राला बसतो. यामुळे ट्रेड डेफिसिटवर ताण येतो आणि रुपयाच्या मूल्यावर दबाव निर्माण होतो.
गुंतवणूकदारांच्या प्राथमिकतेत बदल
IMF ने आता ट्रेड बॅरियर्सपेक्षाही दोन नवीन धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे: पहिला म्हणजे AI मधील गुंतवणुकीचा वेग अचानक मंदावणे आणि दुसरा म्हणजे इंधन दरांमधील अनिश्चितता. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ ट्रेड न्यूजवर लक्ष न देता, जागतिक कमोडिटी मार्केट आणि क्रूड ऑइलच्या हालचालींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्यांवर कमी कर्ज आहे आणि ज्यांची किंमत वाढवण्याची क्षमता (Pricing Power) जास्त आहे, अशाच कंपन्या या अस्थिरतेत तग धरू शकतील.