आर्थिक स्थैर्यासाठी Pakistan ने International Monetary Fund (IMF) सोबत **$1.2 अब्जांच्या** नवीन निधीसाठी प्राथमिक करार केला आहे. यामुळे एकूण मदतीचा आकडा **$5.7 अब्जांवर** पोहोचला आहे.
कराराचे स्वरूप काय?
IMF आणि Pakistani अधिकारी यांच्यात झालेल्या या करारांतर्गत $1 अब्ज 'एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी' अंतर्गत, तर $210 दशलक्ष 'रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटी' अंतर्गत दिले जाणार आहेत. ही रक्कम हवामान बदलाशी संबंधित धोके कमी करण्यासाठी वापरली जाईल. आता फक्त IMF च्या 'एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाची' मंजुरी बाकी आहे.
अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदल
IMF च्या अहवालानुसार, Pakistan च्या मॅक्रोइकॉनॉमिक परिस्थितीत सुधारणा दिसत आहे. FY26 साठी रियल GDP ग्रोथ 3.6% राहण्याचा अंदाज आहे. सप्टेंबर 2026 पर्यंत हेडलाईन महागाई कमी होऊन 10.3% वर आली आहे. तसेच, देशाचा ग्रॉस फॉरेक्स रिझर्व्ह (Foreign Exchange Reserves) $21 अब्जांपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे बाह्य आर्थिक दबावाचा सामना करणे सोपे होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरची आव्हाने
या कराराने स्थिरता आली असली तरी, काही धोके अजूनही कायम आहेत. विशेषतः:
- ऊर्जा दरातील चढ-उतार: जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर वाढल्यास आयातीचा खर्च वाढून बजेटवर ताण येऊ शकतो.
- भू-राजकीय तणाव: व्यापार मार्गातील अडथळे आणि जागतिक वित्तीय स्थितीचा परिणाम कर्जाच्या परतफेडीवर होऊ शकतो.
येणाऱ्या काळात IMF बोर्डाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यास हा निधी अधिकृतपणे रिलिज केला जाईल, ज्याकडे आता जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.