International Monetary Fund (IMF) ने जागतिक अर्थव्यवस्थांना इशारा दिला आहे की, सर्वसमावेशक (Blanket) सवलतींच्या तुलनेत थेट मदत अधिक फायदेशीर ठरते. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येत असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे धोरण आव्हानात्मक ठरू शकते.
सवलतींचा अकार्यक्षम वापर
ऑक्टोबर 2026 च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलुक अहवालात IMF ने स्पष्ट केले आहे की, इंधन किंवा अन्नावरील सर्वसमावेशक सबसिडी अत्यंत खर्चिक आणि अकार्यक्षम आहे. अशा सवलतींचा फायदा गरजूंच्या पलीकडे श्रीमंत वर्गालाही मिळतो, ज्यामुळे सरकारी पैशाचा अपव्यय होतो. आकडेवारीनुसार, ग्राहक सवलतींची किंमत थेट लाभ हस्तांतरणापेक्षा (Direct Cash Transfer) 3 ते 6 पट जास्त असते, तर उत्पादक सवलतींचा खर्च 14 ते 22 पट अधिक असू शकतो.
भारताच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम (Fiscal Strategy)
भारताच्या बाबतीत, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) संतुलित ठेवणे हा एक मोठा पेच आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला असला, तरी त्याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसला आहे. मार्केटच्या अंदाजानुसार, FY27 मध्ये भारताचा फिस्कल डेफिसिट जीडीपीच्या 4.7% ते 4.9% पर्यंत जाऊ शकतो, जो सरकारचे 4.3% चे टार्गेट ओलांडणारा आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
जेव्हा सरकारचा मोठा निधी सबसिडीमध्ये खर्च होतो, तेव्हा पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि विकासकामांसाठी मिळणारा निधी कमी होतो. IMF ने इशारा दिला आहे की, जागतिक आर्थिक वाढ 3.1% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता असताना, वाढता कर्ज भार दीर्घकाळात धोकादायक ठरू शकतो. येणाऱ्या युनियन बजेटमध्ये सरकार सवलतींच्या ऐवजी थेट लाभावर (Targeted Transfers) भर देते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.