आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने २०२६ आणि २०२७ साठी जागतिक महागाईचे (Inflation) अंदाज वाढवले आहेत. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतीतील संभाव्य अस्थिरता हे याचे कारण असल्याचे IMF चे म्हणणे आहे. मात्र, IMF च्या अंदाज पद्धतीवर टीका होत असून, त्यांच्या कार्यक्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यामुळे जागतिक आर्थिक मार्गदर्शनाच्या अचूकतेवर अर्थतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
IMF च्या अंदाजांवर उठले प्रश्नचिन्ह
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. जुलाई २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक (World Economic Outlook) अहवालामुळे, विशेषतः आर्थिक विश्लेषकांकडून IMF च्या भूमिकेवर टीका होत आहे. जागतिक विकासाचे अंदाज बऱ्यापैकी स्थिर असले तरी, IMF ने २०२६ साठी ०.३% आणि २०२७ साठी ०.२% ने महागाईचा अंदाज वाढवला आहे. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे IMF ने सांगितले आहे.
अंदाज पद्धतीवर आक्षेप
IMF च्या तेल किमतींच्या अंदाजाच्या पद्धतीवर मोठा आक्षेप घेतला जात आहे. जूनच्या १० तारखेच्या तेल फ्युचर्स डेटावर आधारित ८.६% वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, जो मार्चच्या डेटापेक्षा वेगळा आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, WTI, ब्रेंट आणि दुबई फतेह या तिन्ही क्रूड ऑईल्सना समान महत्त्व दिल्याने, ब्रेंट क्रूड हे जागतिक किमतींवर कसा परिणाम करते, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अलीकडेच काही तेल फ्युचर्समध्ये १५% वाढ झाली असून, IMF च्या मॅक्रोइकॉनॉमिक मॉडेल्समध्ये (Macroeconomic models) ऊर्जा किमतीतील अस्थिरता पकडण्याची क्षमता आहे का, यावर शंका निर्माण झाली आहे.
याव्यतिरिक्त, IMF च्या महागाई अंदाजातील वाढ आणि कोअर इन्फ्लेशन (Core Inflation) अंदाज यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. IMF कोअर इन्फ्लेशन स्थिर राहण्याचा अंदाज वर्तवत आहे, जो सध्याच्या जागतिक आर्थिक ट्रेंड्ससोबत जुळताना दिसत नाही.
IMF च्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार?
अंदाज पद्धतीव्यतिरिक्त, IMF वर कामाच्या व्याप्तीचा (Scope of operations) विस्तार करत असल्याचाही आरोप होत आहे. हवामान बदल (Climate change), सायबर धोके (Cyber risks) आणि महामारीसारख्या (Pandemic preparedness) मुद्द्यांवर IMF जास्त लक्ष केंद्रित करत आहे. हे मुद्दे महत्त्वाचे असले तरी, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता राखणे आणि संकट व्यवस्थापन करणे या IMF च्या मूळ उद्दिष्टांच्या बाहेरचे आहेत, असे काहींचे म्हणणे आहे. विशेषतः, आर्टिकल IV सल्लामसलतींमध्ये (Article IV consultations) हवामान वित्ताचा (Climate finance) समावेश केल्याने IMF च्या वित्तीय सुरक्षा जाळ्याच्या (Financial safety net) भूमिकेवर परिणाम होऊ शकतो.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, IMF ने आपल्या मूळ कामावर लक्ष केंद्रित करावे. यामध्ये संकट व्यवस्थापन क्षमता (Crisis-handling framework) मजबूत करणे आणि 'न्यू अरेंजमेंट्स टू बॉरो' (New Arrangements to Borrow) द्वारे अतिरिक्त संसाधने वाढवणे आवश्यक आहे. २०29 पर्यंत १००% GDP पर्यंत पोहोचणाऱ्या जागतिक कर्जाचे (Global debt) व्यवस्थापन करण्यासाठी हे गरजेचे आहे. तसेच, प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठीच्या 'फायनान्शियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम' (Financial Sector Assessment Programme) च्या पारदर्शकतेवर आणि पाकिस्तान, अर्जेंटिनासारख्या देशांना दिलेल्या कर्जाच्या स्पष्ट हिशोबावर भर दिला जात आहे. IMF या टीकेला कसा प्रतिसाद देते, याकडे गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष असेल.