भारतीय अर्थव्यवस्थेची भरारी! IMF कडून GDP पद्धतीला मंजुरी, पुढील काळात **7%** ग्रोथचे संकेत

GDP पद्धतीवर शिक्कामोर्तब

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या नवीन GDP गणना आराखड्याला अधिकृत पाठिंबा दिला आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने आधार वर्ष (Base Year) बदलून 2022-23 केल्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीचे अचूक चित्र समोर येईल, असे IMF ने म्हटले आहे. जागतिक मानकांनुसार ही पद्धत असल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.

रुपयातील अस्थिरता आणि RBI चे नियंत्रण

रुपयामध्ये सध्या जो चढ-उतार दिसत आहे, तो अंतर्गत कमकुवतपणामुळे नसून जागतिक घडामोडींमुळे असल्याचे IMF ने स्पष्ट केले. भारत मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची आयात करतो, त्यामुळे जागतिक किमतींचा थेट परिणाम रुपयावर होतो. हे धक्के पचवण्यासाठी Reserve Bank of India (RBI) ने स्पॉट मार्केटमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांसाठी स्वतंत्र डॉलर विंडो आणि परकीय चलन डेरिव्हेटिव्ह्जवरील कडक नियमांमुळे रुपयाची स्थिती सध्या तरी सावरलेली दिसते.

भविष्यातील आर्थिक चित्र

IMF च्या अंदाजानुसार, 2026-27 आणि 2027-28 या वर्षांत भारत 7% च्या वेगाने प्रगती करेल. मजबूत घरगुती मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील (Services Sector) उत्कृष्ट कामगिरी हे या वाढीचे मुख्य इंजिन ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, देशाचे कर्ज व्यवस्थापन सध्या सुरक्षित असल्याने सरकार आपल्या नियोजित खर्च धोरणांवर ठाम राहू शकते.

सावधगिरीचे संकेत

वाढीचा वेग चांगला असला तरी, काही आव्हाने कायम आहेत. हवामानातील अनिश्चितता आणि मध्यपूर्वेतील भूराजकीय तणावामुळे महागाईचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात RBI व्याजदर आणि लिक्विडिटीबाबत (Liquidity Policy) काय निर्णय घेते, याकडे मार्केटचे विशेष लक्ष असेल.