IMF चा पाकिस्तानला मोठा दिलासा! $1.2 अब्ज डॉलर्सची मदत मंजूर, पण 'या' अटी पाळाव्या लागणार

IMF कडून आर्थिक मदत मंजूर

IMF ने पाकिस्तानला $1.2 अब्ज डॉलर्स एवढ्या मोठ्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत मिळेल. ही मदत जुलै-डिसेंबर 2025 या कालावधीसाठी ठरवण्यात आलेले कठोर आर्थिक आणि चलनविषयक लक्ष्य पूर्ण केल्यानंतर देण्यात आली आहे. या कर्जातील $1 अब्ज 'Extended Fund Facility' अंतर्गत तर उरलेले $210 दशलक्ष 'Resilience and Sustainability Facility' अंतर्गत दिले जातील. मात्र, या मदतीसोबतच पाकिस्तानला आर्थिक कपात (austerity) आणि महसूल वाढवण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. विशेषतः, कर वसुलीतील तूट भरून काढणे हे एक मोठे आव्हान असेल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर काही काळ मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.

बाजाराला मिळेल आधार?

IMF कडून मिळणाऱ्या या $1.2 अब्ज डॉलर्समुळे पाकिस्तानच्या पेमेंट बॅलन्सला तातडीने दिलासा मिळेल. यामुळे देशाचे परकीय चलन साठे (foreign exchange reserves) $17 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. अशा प्रकारच्या मोठ्या रकमेच्या आंतरराष्ट्रीय मदतीने बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण होते. मागील IMF करारांनंतर पाकिस्तानी रुपया (PKR) अमेरिकन डॉलरसमोर मजबूत झाला होता आणि मे 2026 च्या सुरुवातीला तो PKR 278-279 च्या आसपास व्यवहार करत होता. तसेच, केएसई-100 इंडेक्स (KSE-100 index), जो सध्या 171,337 अंकांवर आहे, तो देखील IMF कार्यक्रमाच्या यशाच्या बातम्यांवर वाढलेला दिसून येतो. त्यामुळे, या नवीन मंजुरीमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.

प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेतील तफावत आणि धोके

पाकिस्तानची आर्थिक कामगिरी आणि IMF सोबतचे त्याचे नाते हे प्रादेशिक पातळीवरील तफावत आणि जागतिक अनिश्चितता यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू आहे. 2026 मध्ये पाकिस्तानचा अंदाजित GDP वाढीचा दर सुमारे 3.1% ते 3.6% आहे, जो भारताच्या अंदाजित 6.5% दरापेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच, दरडोई उत्पन्नातही मोठी तफावत आहे. पाकिस्तानमधील महागाईचा दर 2024 मध्ये सुमारे 12.6% होता आणि 2026 पर्यंत तो उच्च सिंगल किंवा कमी दुहेरी अंकात राहण्याची अपेक्षा आहे, जी भारताच्या 5.0% दरापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. 2025 मध्ये पाकिस्तानचे सरकारी कर्ज GDP च्या सुमारे 83% होते आणि 2026 पर्यंत ते किंचित कमी होऊन 77% पर्यंत येण्याचा अंदाज आहे, जो 'B' श्रेणीतील देशांच्या सरासरी 51.3% पेक्षा खूप जास्त आहे. मध्य पूर्वेकडील देशांमधून येणारी $30 अब्ज (FY25-26) ची रेमिटन्स (Remittances) देशाच्या बाह्य स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि, मध्य पूर्वमधील सध्याचा संघर्ष हा एक मोठा धोका आहे, ज्यामुळे व्यापार प्रभावित होऊ शकतो, आयातीचा खर्च अब्जावधी डॉलर्सने वाढू शकतो आणि परकीय चलन साठे कमी होऊ शकतात. फिच (Fitch) आणि एस अँड पी (S&P) सारख्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सींनी पाकिस्तानला 'B-' रेटिंग (स्थिर दृष्टिकोन) दिले आहे, तर मूडीजने (Moody's) 'Caa1' रेटिंग दिले आहे. हे रेटिंग देशाच्या सुधारणा प्रयत्नांबरोबरच सध्याच्या संरचनात्मक कमकुवतपणांनाही दर्शवतात.

कर्जाचा बोजा आणि भू-राजकीय धोके कायम

IMF कडून मंजुरी मिळाली असली तरी, पाकिस्तानसमोर अजूनही अनेक मोठी आर्थिक आव्हाने आहेत. कर संकलन वाढवण्यासाठी पेट्रोलियम लेव्ही वाढवण्यासारख्या उपायांवर अवलंबून राहणे, हे करदात्यांच्या संख्येत वाढ करण्याच्या क्षमतेतील कमकुवतपणा दर्शवते. कठोर बजेटचे पालन करणे आणि अशा धोरणांचा अवलंब करणे, ज्यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या बेरोजगारी आणि उत्पन्न असमानता वाढली आहे, यामुळे सामाजिक स्थैर्य आणि देशांतर्गत मागणीवर परिणाम होण्याची चिंता आहे. याव्यतिरिक्त, देशावरील मोठे परकीय कर्ज (ज्याची परतफेड FY26 मध्ये अंदाजे $12.8 अब्ज अपेक्षित आहे) आणि GDP च्या 70% पेक्षा जास्त असलेले कर्जाचे प्रमाण, यामुळे सरकारच्या आर्थिक पर्यायांवर मर्यादा येतात आणि असुरक्षितता वाढते. मध्य पूर्वमधील संघर्ष हा अजूनही एक मोठा धोका आहे, ज्यामुळे आर्थिक धक्क्यांची शक्यता $68 अब्ज पर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे पेमेंट बॅलन्सच्या समस्या अधिक गंभीर होऊ शकतात आणि परकीय चलन साठे कमी होऊ शकतात. देशाच्या 90% पेक्षा जास्त तेल आयातीची गरज आखाती देशांवर अवलंबून असल्याने हा धोका अधिकच वाढतो.

आर्थिक दृष्टिकोन अजूनही सावध

पाकिस्तानचे भविष्यातील आर्थिक मार्ग हे सुधारणांची गती कायम ठेवण्यावर आणि बाह्य दबावांना तोंड देण्यावर अवलंबून आहे. आशियाई विकास बँकेचा (ADB) अंदाज आहे की 2026 मध्ये GDP वाढ 3.5% आणि महागाई 6.4% च्या आसपास राहील. IMF च्या एप्रिल 2026 च्या जागतिक आर्थिक आउटलूकनुसार, 2025 मध्ये पाकिस्तानचा नाममात्र GDP $407.79 अब्ज असेल. चालू IMF कार्यक्रमाचे यश, भविष्यातील पुनरावलोकने आणि कर्जाचे पुढील टप्पे यावरच पाकिस्तानची मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता टिकून राहणे आणि अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवणे अवलंबून असेल. तथापि, महसूल वाढवणे, कर्जाचे व्यवस्थापन करणे आणि भू-राजकीय धोक्यांचा प्रभाव कमी करणे यातील सततच्या अडचणींमुळे शाश्वत वाढीसाठी अत्यंत काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.