इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) च्या ताज्या अहवालानुसार, २०२२ पासून आशियामध्ये AI मुळे ऑटोमेशनचा धोका असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये **१० टक्क्यांनी** घट झाली आहे. मात्र, तंत्रज्ञानात कुशल असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मागणी वाढत आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हा बदल एक महत्त्वाचा इशारा आहे, कारण ज्या कंपन्या वेगाने AI चा स्वीकार करतील, त्या स्पर्धेत टिकून राहतील.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे आशियातील उद्योगविश्वाचे चित्र वेगाने बदलत आहे. इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडच्या (IMF) विश्लेषणानुसार, २०२२ च्या उत्तरार्धात जनरेटिव्ह AI च्या आगमनानंतर, ज्या नोकऱ्या ऑटोमेशनच्या कक्षेत होत्या, त्यातील मागणी १० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याचा अर्थ नोकऱ्या पूर्णपणे संपल्या असा होत नाही, तर नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत आहे. आता कंपन्या अशा उमेदवारांना प्राधान्य देत आहेत जे नवीन तंत्रज्ञान, जसे की प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग आणि AI एजंट डेव्हलपमेंट हाताळू शकतात.
कंपन्यांसाठी 'डू-ऑर-डाय' परिस्थिती
IMF च्या आकडेवारीनुसार, सध्या केवळ ६ टक्के आशियाई कंपन्या त्यांच्या जॉब पोस्टिंगमध्ये AI-संबंधित कौशल्यांची मागणी करत आहेत. हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, जे स्पष्ट करते की तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्या यामध्ये मोठी दरी निर्माण होत आहे. ज्या कंपन्यांनी कामाच्या पद्धतीत AI चा समावेश केला आहे, त्यांच्या उत्पादकतेत आणि नफ्यात (Profit Margins) मोठी सुधारणा दिसून येत आहे.
भारतासाठी आव्हाने
भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषतः आयटी (IT) क्षेत्र सध्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. जरी भारत जागतिक ऑटोमेशनच्या धक्क्यांपासून बऱ्यापैकी सुरक्षित असला, तरी 'स्किल गॅप' हे एक मोठे आव्हान आहे. जर शिक्षणाचा वेग आणि तंत्रज्ञानाचा वेग यांचा मेळ बसला नाही, तर प्रतिभेची कमतरता आणि वेतनावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतीय कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना किती वेगाने 'री-स्किल' (Reskill) करत आहेत आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरवर किती गुंतवणूक करत आहेत, हे पाहणे आवश्यक ठरेल. ज्या कंपन्या या काळात स्वतःला प्रगत बनवतील, त्या भविष्यात मार्केट शेअर टिकवून ठेवण्यास सक्षम असतील.
