इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) 2030 पर्यंत भारतात **$10 अब्ज डॉलर्स** पेक्षा जास्त गुंतवणूक करणार आहे. या गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देश नोकऱ्यांची निर्मिती करणे आणि पायाभूत सुविधा, MSMEs, कृषी आणि डिजिटल क्षेत्रांना चालना देणे हा आहे. भारताच्या विकासाचा पॅटर्न इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी मॉडेल म्हणून वापरला जाईल.
Detailed Coverage
IFC ची भारताला मोठी ग्वाही!
वर्ल्ड बँक ग्रुपचा खासगी क्षेत्रातील भाग असलेल्या इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन (IFC) ने भारताप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. संस्थेने 2030 पर्यंत भारतात $10 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. IFC चे आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्राचे प्रादेशिक उपाध्यक्ष, सर्वेश सुरी यांच्या मते, सध्या IFC च्या जागतिक पोर्टफोलिओमध्ये भारताचा वाटा जवळपास 12% आहे, तर इक्विटी एक्सपोजरमध्ये 23% वाटा आहे. यावरून भारताचे महत्त्व स्पष्ट होते.
नोकऱ्या निर्मिती आणि MSME क्षेत्रावर खास लक्ष
IFC ची गुंतवणूक योजना रोजगारावर केंद्रित आहे, कारण दक्षिण आशियाला दरवर्षी 2 कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. यासाठी, IFC आता MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. पारंपरिक कर्जाऐवजी, IFC आता नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs), डिजिटल कर्जदार आणि सप्लाय-चेन प्लॅटफॉर्मसोबत भागीदारी करत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) वापरून क्रेडिट असेसमेंट करणे आणि कॅश-फ्लो आधारित कर्ज देणे, यामुळे लहान व्यवसायांना वित्तपुरवठा मिळण्यास मदत होईल, ज्यांना पूर्वी निधी मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या काळात, IFC विशेषतः भारतीय MSME क्षेत्रासाठी सुमारे $2.5 अब्ज ते $3 अब्ज डॉलर्स उभारण्याची अपेक्षा आहे. यामागे खाजगी भांडवलाचा वापर करून पुरवठा साखळी आधुनिक करणे आणि लहान उद्योजकांसाठी आर्थिक समावेशकता वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल विकास
MSME क्षेत्राला अर्थसहाय्य देण्यासोबतच, IFC भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. सध्या त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये डेटा सेंटर्ससारख्या डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सुमारे $700 दशलक्ष डॉलर्स इतके वित्तपुरवठा समाविष्ट आहे. वीज निर्मिती, प्रसारण आणि बॅटरी स्टोरेजमधील दीर्घकालीन भांडवली प्रकल्पांनाही IFC समर्थन देत आहे. याव्यतिरिक्त, IFC शहरी विकासासाठी नवीन मॉडेल्स शोधत आहे, ज्यात अनेक शहरांमधील नगरपालिका प्रकल्पांसाठी एकत्रित वित्तपुरवठा पर्यायांचा समावेश आहे. परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढवण्यावरही त्यांचा भर आहे.
भारताचा 'डेव्हलपमेंट मॉडेल' म्हणून वापर
IFC भारताला अशा विकास धोरणांसाठी 'टेस्टिंग ग्राउंड' म्हणून वापरत आहे, ज्यांना जागतिक स्तरावरही लागू केले जाऊ शकते. 'एग्री-कनेक्ट' (Agri-Connect) सारखे उपक्रम, ज्याद्वारे डिजिटल तंत्रज्ञान आणि चांगल्या बाजारपेठ प्रवेशाद्वारे 2030 पर्यंत सुमारे 8.8 कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ते प्रथम भारतातच विकसित केले जात आहेत आणि नंतर इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांसाठी अनुकूल केले जातील. ही 'इंडिया अब्रॉड' (India Abroad) रणनीती भारताला नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा आणि विकास मॉडेलसाठी एक दीपस्तंभ म्हणून स्थापित करते.
गुंतवणूकदारांसाठी, भांडवलाचा वेग आणि MSME तसेच पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील नवीन कर्ज मॉडेल्सची परिणामकारकता यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. या गुंतवणुकीचे यश डिजिटल तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि IFC च्या विविध भारतीय पोर्टफोलिओमध्ये सामाजिक प्रभाव व आर्थिक टिकाऊपणा यांच्यात संतुलन राखण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.