ICRIER ने आपल्या ताज्या अहवालात इथॅनॉल ब्लेंडिंगबाबत मोठे बदल सुचवले आहेत. खाद्यपदार्थांची महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने इथॅनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून (E20) १५ टक्क्यांवर (E15) खाली आणण्याची लवचिकता ठेवावी, असे यात म्हटले आहे.
काय आहे नेमका प्रस्ताव?
इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (ICRIER) च्या नवीन अहवालानुसार, भारताच्या इथॅनॉल धोरणात बदलाची गरज आहे. सरकारचे २० टक्क्यांचे (E20) ध्येय योग्य असले, तरी जेव्हा देशात अन्नाचा तुटवडा असेल किंवा महागाई वाढेल, तेव्हा हे प्रमाण १५ टक्क्यांपर्यंत (E15) खाली आणण्याची लवचिकता सरकारने ठेवावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
खाद्य महागाईचे संकट
गेल्या ६ वर्षांत इथॅनॉलची मागणी ३८% च्या वेगाने वाढली आहे. मात्र, इथॅनॉलसाठी लागणारा कच्चा माल (ऊस, तांदूळ, मका) या प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने बाजारात किमती वाढू लागल्या आहेत. अहवालानुसार, साखरेचा किरकोळ भाव जुलै २०२६ मधील ₹४५ प्रति किलोवरून ऑगस्ट २०२६ अखेरपर्यंत ₹६५ प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
अनेक साखर कंपन्यांनी डिस्टिलरी क्षमतेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. जर सरकारने १५ टक्क्यांच्या लवचिकतेचा नियम लागू केला, तर डिस्टिलरीमधील उत्पादनावर आणि साहजिकच साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. या कंपन्यांच्या मार्जिनसाठी हा एक मोठा 'पॉलिसी रिस्क' मानला जात आहे.
पुढील वाटचाल
ICRIER ने तांदूळ आणि साखरेऐवजी मक्याचा (Maize) अधिक वापर करण्यावर भर देण्यास सांगितले आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे असेल की सरकार या शिफारसी स्वीकारते की सध्याचे कडक धोरण कायम ठेवते. जर सरकारने अन्न महागाईला प्राधान्य दिले, तर कच्च्या मालाच्या डायव्हर्जनवर मर्यादा येऊ शकतात, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या शॉर्ट-टर्म अर्निंक्सवर दिसून येईल.