रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 च्या शेवटच्या तिमाहीत राज्य सरकारे **₹4.8 ते ₹5.4 लाख कोटींचे** कर्ज उभारणार आहेत. ही मोठी उलाढाल बॉन्ड मार्केटच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
रेटिंग एजन्सी ICRA ने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या शेवटच्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) राज्य सरकारे सिक्युरिटीज विकून ₹4.8 लाख कोटी ते ₹5.4 लाख कोटींचा निधी उभारतील. राज्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी ही कर्ज उभारणी आवश्यक आहे.
बॉन्ड मार्केटवर होणारा परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी कर्जाचे प्रमाण एक महत्त्वाचा निर्देशांक असतो. जेव्हा राज्यांचे कर्ज वाढते, तेव्हा बाजारात बॉन्ड्सचा पुरवठा वाढतो. जर बँक, म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांकडून पुरेशा प्रमाणात मागणी नसेल, तर बॉन्ड यील्ड (Bond Yields) वाढू शकतात. बॉन्ड यील्ड हे अनेकदा व्याजाच्या दरांचे बेंचमार्क असल्याने, याचा थेट परिणाम कॉर्पोरेट कर्जाच्या खर्चावर आणि ग्राहकांच्या व्याजदरांवर होऊ शकतो.
बेंचमार्क इश्यूअन्स स्ट्रॅटेजीचा फायदा
कर्जाचे वेळापत्रक अधिक स्पष्ट आणि सोपे करण्यासाठी 'बेंचमार्क इश्यूअन्स स्ट्रॅटेजी' (Benchmark Issuance Strategy) लागू करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हा प्लॅन स्वीकारला आहे, ज्यामध्ये तिसऱ्या तिमाहीच्या नियोजित कर्ज उभारणीपैकी 77% हिस्सा समाविष्ट होता.
आर्थिक संदर्भ आणि तिसऱ्या तिमाहीचा कल
चौथ्या तिमाहीसाठीचा हा अंदाज एकूण वार्षिक ₹13.4 ते ₹14 लाख कोटी या लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने मांडण्यात आला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत राज्यांनी ₹3.6 लाख कोटींचे कर्ज उभारण्याचे नियोजन केले होते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25.9% ने अधिक होते. यामध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि हरियाणा या राज्यांचा वाटा मोठा होता.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
जरी हे नियोजन पद्धतशीर वाटत असले, तरी राज्यांनी आपल्या लिलाव वेळापत्रकाचे (Auction Calendar) काटेकोर पालन करणे महत्त्वाचे आहे. जर राज्यांनी या वेळापत्रकात बदल केला किंवा वर्षाच्या अखेरीस कर्ज उभारणीचा भार वाढवला, तर बँकिंग सिस्टममध्ये रोख रकमेची चणचण निर्माण होऊ शकते. महागाईचे वाढते प्रमाण आणि जागतिक आर्थिक स्थिती यांसारख्या घटकांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.