FY2027 साठी वित्तीय दृष्टिकोन
ICRA ने FY2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी भारताची वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) 4.3 टक्के राहील असा अंदाज लावला आहे. हा अंदाज FY2026 साठीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजित 4.4 टक्क्यांपेक्षा किंचित सुधारित आहे. ही संस्था FY2027 साठी 9.8 टक्के नाममात्र GDP वाढीचा अंदाज लावत आहे. चालू आर्थिक वर्षात (FY2026) वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता नाही, जर उत्पन्नातील कोणतीही तफावत खर्चातील बचतीतून भरून काढली गेली, असे ICRA ने सूचित केले आहे.
भांडवली खर्चाला चालना
ICRA च्या विश्लेषणानुसार, सरकार FY2027 मध्ये भांडवली खर्चात (Capex) 14 टक्के वाढ करून अंदाजे ₹13.1 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी या आक्रमक खर्चाला एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. FY2028 पासून संभाव्य वित्तीय कडकपणा येण्यापूर्वी, विशेषतः केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी वेतन आणि पेन्शन सुधारणांवरील 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) शिफारशी लक्षात घेता, अशा महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
हा अहवाल सरकारच्या वित्तीय दृष्टिकोनमधील एका धोरणात्मक बदलावर प्रकाश टाकतो, जो केवळ वार्षिक तूट लक्ष्यांवर केंद्रित न राहता मध्यम-मुदतीच्या कर्ज समेकनाकडे (debt consolidation) वाटचाल करत आहे. या बदलामध्ये 16 व्या वित्त आयोगाच्या (16th Finance Commission) शिफारशींचाही समावेश अपेक्षित आहे. नियंत्रित वित्तीय तुटीनंतरही, FY2027 मध्ये एकूण मुदतबद्ध बाजार इश्यू (gross dated market issuances) 15-16 टक्क्यांनी वाढून अंदाजे ₹16.9 लाख कोटींपर्यंत पोहोचतील असा अंदाज ICRA ला आहे. हे मुदतपूर्ती दबावामुळे (redemption pressures) होईल, जरी संभाव्य G-sec स्विचिंग (G-sec switching) काही प्रमाणात बफर (buffer) प्रदान करू शकेल.
