ICMR आणि NIN ने जारी केलेल्या नवीन आहार नियमांमुळे भारतातील खाद्यतेल उद्योगात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. आता कंपन्यांना 'बायो-ॲक्टिव्ह' आणि 'फोर्टिफाईड' तेलांच्या निर्मितीवर भर द्यावा लागणार असून, याचा थेट परिणाम FMCG कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओवर होऊ शकतो.
आरोग्यदायी खाद्यतेलांची वाढती मागणी
ICMR आणि NIN ने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे भारतीय खाद्यतेल बाजारपेठेत एक धोरणात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. आता केवळ तेलाचा वापर कमी करण्यावर नव्हे, तर तेलाच्या गुणवत्तेवर आणि त्यातील पोषक घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. विशेषतः tocotrienols, lignans आणि oryzanol सारख्या बायो-ॲक्टिव्ह घटकांचे महत्त्व वाढल्याने कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे.
FMCG क्षेत्रावर होणारा परिणाम
आतापर्यंत किमती आणि व्हॉल्यूमवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कंपन्यांना आता R&D मध्ये मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. जेवढ्या वेगाने कंपन्या या आरोग्यदायी मानकांनुसार आपल्या उत्पादनांना 'फोर्टिफाईड' (Fortified) करतील, तेवढा फायदा त्यांना वाढत्या आरोग्य-जागरूक ग्राहकवर्गाकडून मिळेल.
सरकारी धोरणांची भूमिका
'नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल्स – ऑइल पाम' (National Mission on Edible Oils – Oil Palm) अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. हे मिशन केवळ आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नसून, त्याला आता 'पोषण सुरक्षा' (Nutritional Security) म्हणून पाहिले जात आहे. जर देशांतर्गत पाम ऑइलचे उत्पादन वाढले, तर जागतिक बाजारातील किमतींच्या चढ-उतारांपासून कंपन्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात कंपन्यांच्या मार्जिनवर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल. उत्पादनांच्या प्रक्रियेत आणि तंत्रज्ञानात होणारी गुंतवणूक वाढल्यास त्याचा भार ग्राहकांवर टाकून 'प्रीमियम' उत्पादने विकली जातील, की कंपन्यांना मार्जिन कमी करून मार्केट शेअर टिकवावा लागेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, अन्न सुरक्षेच्या कडक नियमांमुळे आणि वारंवार गरम केल्यामुळे तेलाची होणारी हानी टाळण्यासाठी कंपन्या किती सतर्क राहतात, हेही येणाऱ्या तिमाही निकालांतून स्पष्ट होईल.