ऊर्जा खर्चाचा वाढता प्रभाव
ICICI Bank नुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये भारताची रिटेल महागाई 4.5% पर्यंत पोहोचू शकते, जी पूर्वीच्या 3.9% अंदाजापेक्षा अधिक आहे. याउलट, आर्थिक वर्ष २०२६ (FY26) मध्ये महागाई 2.1% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. या बदलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांना अधिक संवेदनशील बनली आहे. मार्च २०२६ च्या अखेरीस मध्य पूर्वेतील तणावामुळे ब्रेंट क्रूड ऑईल $90-$100 प्रति बॅरलच्या दरम्यान होते.
नवीन CPI बास्केटचा ऊर्जा दरांवर परिणाम
महागाईचा अंदाज वाढण्यामागे ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) बास्केटमध्ये झालेला बदल हे प्रमुख कारण आहे. नवीन पद्धतीत, अन्नधान्याच्या बास्केटचा हिस्सा 36.8% पर्यंत कमी झाला आहे, तर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सारख्या ऊर्जा घटकांना अधिक महत्त्व (weight) देण्यात आले आहे. या बदलामुळे, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक $10 ची वाढ झाल्यास CPI मध्ये थेट 40-45 बेसिस पॉईंट्स (bps) आणि एकूण 50-60 बेसिस पॉईंट्स ची वाढ अपेक्षित आहे.
भूतकाळातील तेलाच्या धक्क्यांचे धडे आणि सद्यस्थिती
तेलाच्या किमतीतील धक्क्यांना भारत पूर्वीपासून संवेदनशील आहे. भूतकाळात, १९७० च्या दशकात तेलाच्या संकटांमुळे महागाई 25% च्या पुढे गेली होती. तसेच, २०२२ मध्ये खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) महागाई FY23 मध्ये 9.6% पर्यंत पोहोचली होती. सध्या भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 85% क्रूड ऑईल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतीतील वाढ GDP वाढीलाही सुमारे 0.5% ने कमी करू शकते.
धोरणात्मक कोंडी आणि इतर अंदाज
ऊर्जा किमतींवरील वाढलेली अवलंबित्व धोरणकर्त्यांसाठी एक आव्हान आहे. जरी थेट इंधन दरवाढ नियंत्रित केली जात असली तरी, खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे अन्नधान्याच्या महागाईवर अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या रेपो रेट 5.25% वर आहे. इतर विश्लेषकांचेही अंदाज ICICI Bank च्या अंदाजाच्या जवळ आहेत. S&P Global ने FY27 साठी 4.3% आणि Goldman Sachs ने 4.6% महागाईचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
FY27 मध्ये GDP वाढ सुमारे 7.1% राहण्याची अपेक्षा असली तरी, ऊर्जेच्या अस्थिर किमतींमुळे महागाईचा वाढता ट्रेंड आर्थिक स्थिरतेसाठी एक गंभीर धोका आहे, ज्यावर RBI ला बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल.