अमेरिकेने इराणसोबत होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत केलेल्या राजनैतिक समझोत्याचे 'एसोचॅम' (ASSOCHAM) ने स्वागत केले आहे. या करारामुळे भारताला मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती कमी होऊन आयात खर्च कमी होईल, तसेच परकीय चलनात सुधारणा होऊन महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत मिळेल.
जागतिक शांतता आणि तेल बाजारपेठ
'एसोचॅम'ने अमेरिका आणि इराण यांच्यातील या कराराचे कौतुक केले आहे. या करारामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित व्यावसायिक नौकानयन सुनिश्चित होईल. ही सामुद्रधुनी जगातील जवळपास 20% पेट्रोलियम पुरवठ्याचे वहन करते. त्यामुळे या मार्गावरील तणाव कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात स्थिरता येण्याची चिन्हे आहेत.
भारतासाठी आर्थिक फायदे
'एसोचॅम'चे अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा म्हणाले की, 'भारत जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे. त्यामुळे जागतिक तेल किमतीत कोणतीही घट झाल्यास त्याचा थेट फायदा भारताला होईल.' कच्च्या तेलाच्या कमी किमतींमुळे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, शेती आणि रिटेल क्षेत्रातील उत्पादन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
परकीय चलन आणि रुपयाला आधार
तेलाच्या कमी किमतींमुळे भारताचे परकीय चलन संतुलन सुधारण्यास मदत होईल. 'एसोचॅम'चे महासचिव सौरभ सन्याल यांनी सांगितले की, 'ऊर्जा आयातीवरील खर्च कमी झाल्यास भारताच्या पेमेंट बॅलन्समध्ये (Balance of Payments) सुधारणा होईल. यामुळे आयात बिल कमी होऊन भारतीय रुपयावरील दबाव कमी होण्यास मदत मिळेल.' याचा सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत वित्तीय बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या भावनांवरही दिसून येईल.
महागाई नियंत्रणात आणि वित्तीय लवचिकता
'एसोचॅम'चे मुख्य अर्थतज्ञ डॉ. एस. पी. शर्मा यांच्या मते, तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे पुरवठा साखळीतील इंधन आणि वाहतूक खर्च कमी होऊन महागाई नियंत्रणात आणण्यास मदत होईल. यामुळे सरकारला महसुलात बचत होईल, जी पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांवर खर्च केली जाऊ शकते.
'एसोचॅम'ने भारतीय उद्योगांना तेल किमतीतील या नरमाईचा फायदा उचलून क्षमता विस्तार आणि खर्च कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, तेल किमतीतील कपातीचा फायदा ग्राहक आणि व्यवसायांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचावा, यासाठी सरकारने लक्ष घालावे, असे आवाहनही 'एसोचॅम'ने केले आहे.