हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री हुड्डांचा बजेटवर संताप! म्हणाले - 'हे बजेट पोकळ, सामान्य माणूस आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष'

आर्थिक क्षेत्रातील गंभीर निष्काळजीपणा

हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंग हुड्डा यांनी २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर 'पूर्णपणे पोकळ आणि निराशाजनक' अशी टीकास्त्र सोडले आहे. त्यांच्या मते, या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणूस, शेतकरी, मजूर, गावकरी आणि मध्यमवर्गाला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

Hooda यांनी काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील खर्चात झालेल्या कपातीकडे लक्ष वेधले. त्यांनी दावा केला की, शिक्षण क्षेत्रावरील खर्च GDP च्या 2.3 टक्क्यांवरून (2002-03) घसरून केवळ 1.1 टक्क्यांवर आला आहे, जो अर्ध्याहून कमी आहे. तसेच, आरोग्य खर्चातही मोठी घट झाली असून तो 2.5 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खाली, केवळ 1 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.

याशिवाय, ग्रामीण विकास (₹53,067 कोटी), शहरी विकास (₹39,573 कोटी), सामाजिक कल्याण (₹9,999 कोटी), कृषी (₹6,985 कोटी), शिक्षण (₹6,701 कोटी) आणि आरोग्य (₹3,686 कोटी) यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्येही खर्चात कपात करण्यात आली आहे.

शेतकरी आणि रोजगाराची चिंता

विरोधी पक्षनेते हुड्डा यांनी शेतकऱ्यांकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आणले. कर्जमाफी किंवा राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्याबाबत कोणतीही तरतूद बजेटमध्ये नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

त्यांनी इशारा दिला की, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करण्याच्या तयारीत आहे. याला त्यांनी ग्रामीण समुदायांच्या हक्कांवर थेट हल्ला आणि रोजगारासाठी महत्त्वाचा आधार कमी करण्यासारखे म्हटले.

व्यापक आर्थिक टीका

अर्थसंकल्पावर टीका करताना, हुड्डा म्हणाले की बजेट महागाई आणि बेरोजगारीसारख्या गंभीर समस्यांकडे दुर्लक्ष करते. क्रिप्टोकरन्सी करांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट नसल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

त्यांनी महसुली खर्चात (Revenue Expenditure) ₹75,168 कोटींची मोठी घट आणि केंद्र व राज्य स्तरावरील भांडवली खर्चात (Capital Expenditure) केलेल्या कपातीवरही बोट ठेवले. शेवटी, त्यांनी या अर्थसंकल्पाला सत्ताधारी पक्षाच्या 'जनविरोधी धोरणांचे' प्रतीक ठरवले आणि हा अर्थसंकल्प हरियाणा तसेच संपूर्ण देशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करणारा असल्याचे म्हटले.