नेपाळ-तिबेट सीमेवर २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या भीषण हिमस्खलनामुळे १,४०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला असून नेपाळच्या जीडीपीच्या अंदाजे १० टक्के इतके मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
२६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नेपाळ-तिबेट सीमेजवळील या हिमस्खलनामुळे हिंदू कुश हिमालयीन पट्ट्यातील पायाभूत सुविधा आणि हवामान सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत १,४०० पेक्षा जास्त लोकांचा बळी गेला असून, भोटे कोशी आणि त्रिशुली नदी खोऱ्यातील जलविद्युत प्रकल्प, रस्ते आणि पुलांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. नेपाळ सरकारच्या अंदाजानुसार, या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी देशाच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनाच्या १० टक्के इतका खर्च अपेक्षित आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येणार आहे.\n\n### जुन्या यंत्रणा ठरल्या कुचकामी\nया घटनेने पूर नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सध्याच्या मॉडेलमधील त्रुटी चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. आतापर्यंतच्या पायाभूत सुविधा या 'हार्ड इंजिनिअरिंग'वर आधारित होत्या, परंतु ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट (GLOF), भूस्खलन आणि पूर एकाच वेळी येत असल्याने जुन्या तटबंदी आणि भिंती या वेगवान नैसर्गिक संकटांपुढे कुचकामी ठरत आहेत.\n\n### नव्या 'क्लायमेट रेझिलियन्स'ची गरज\nया पार्श्वभूमीवर नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी भारत, चीन आणि नेपाळ यांच्या सहभागातून 'हिमालयन क्लायमेट रेझिलियन्स मेकॅनिझम' (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या डेटा शेअरिंग आणि अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विखुरलेल्या असल्याने, या देशांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.\n\n### आर्थिक परिणाम आणि धोके\nजलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान झाल्याने या भागातील ऊर्जा निर्मिती आणि आर्थिक विकासाच्या योजनांना मोठा धक्का बसला आहे. भविष्यात जर हे पुनर्निर्माण केवळ कर्जावर आधारित असेल, तर या देशांना दीर्घकालीन आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. आता तज्ज्ञ अधिक खर्चिक पण 'क्लायमेट रेझिलिएंट' (हवामानानुसार लवचिक) पायाभूत सुविधांच्या बांधणीवर भर देत आहेत, जेणेकरून भविष्यातील आर्थिक नुकसान टाळता येईल.