हिमाचल प्रदेश सरकारने केंद्र सरकारकडे आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत **११२ कोटी रुपयांच्या** थकबाकीची मागणी केली आहे. निधी न मिळाल्याने राज्यातील महत्त्वाचे आरोग्य प्रकल्प रखडले असून, राज्यावर **२०३ कोटींचा** अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे.
आरोग्य निधीचा पेच
हिमाचल प्रदेशचे आरोग्य मंत्री धनी राम शांडिल आणि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान यांनी केंद्र सरकारकडे आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या (AB-PMJAY) थकीत ११२ कोटी रुपयांच्या निधीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील हा निधी न मिळाल्याने राज्यातील आरोग्य सेवांवर मोठा ताण आला आहे.
प्रकल्पांना 'ब्रेक'
या योजनेच्या नियमांनुसार खर्चाचा वाटा ९०:१० असा आहे, जिथे ९० टक्के वाटा केंद्राचा असतो. मात्र, निधी वेळेवर न मिळाल्याने राज्यातील ९ क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स आणि १२ जिल्हास्तरीय प्रयोगशाळांचे काम रखडले आहे. यामुळे दुर्गम भागातील आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराला खीळ बसली आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर ताण
स्थिती हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून २०३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, ज्याचा फायदा २.८५ लाख रुग्णांना झाला आहे. हा खर्च राज्याच्या अनिवार्य १० टक्के योगदानापेक्षा खूप जास्त आहे, ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम झाला आहे.
जुन्या चौकशीचे सावट
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, २०२४ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) या योजनेच्या अंमलबजावणीत आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपावरून चौकशी केली होती. या ऐतिहासिक वादांमुळे आता केंद्र सरकारकडून प्रलंबित निधी मिळवणे अधिक गुंतागुंतीचे ठरू शकते. राज्याच्या तिजोरीवरचा हा ताण कायम राहणार की केंद्र सरकार तातडीने मदत करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.