हिमाचल प्रदेश सरकारने पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आता कठोर पावले उचलली आहेत. नवीन औद्योगिक प्रकल्पांना, विशेषतः पाणी आणि वीज जास्त लागणाऱ्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळणे आता कठीण होणार आहे.
औद्योगिक धोरणात मोठा बदल
हिमाचल प्रदेश सरकारने औद्योगिक धोरणात मोठा बदल करत आता पर्यावरणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान यांनी स्पष्ट केले की, जे नवीन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणि विजेचा वापर करतात, त्यांना आता मंजुरी मिळणे कठीण जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने इथेनॉल प्लांट आणि काही स्टील युनिट्सचा समावेश आहे, जे पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतात.
नालागड प्लांटची चौकशी
केवळ नवीन प्रकल्पांवरच नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवरही सरकारची करडी नजर आहे. नालागड येथील 'शिवालिक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट' (Shivalik Solid Waste Management) प्लांटला स्थानिकांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. वायू प्रदूषण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने डिप्टी कमिशनर आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (State Pollution Control Board) सदस्यांची एक संयुक्त समिती नेमली आहे. हा प्लांट हलवण्याबाबत ही समिती निर्णय घेणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
हा बदल हिमाचलमध्ये व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी एक इशारा आहे. यापुढे पर्यावरणाचे नियम अधिक कडक होणार असून, कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा (Efficient Technology) वापर करावा लागेल. यामुळे कंपन्यांचा अनुपालन खर्च (Compliance Cost) वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार आता 'ग्रीन एनर्जी' आणि नैसर्गिक संसाधनांचा कमी वापर करणाऱ्या उद्योगांनाच प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे.