एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात हरियाणा राज्यात जीएसटी (GST) महसुलात सर्वाधिक **३१%** वाढ नोंदवली गेली आहे. तर, एकूण कर संकलनात उत्तर प्रदेश राज्य अव्वल स्थानी आहे. या वाढीमुळे राज्यांना भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध होत आहे.
हरियाणाची विक्रमी GST वाढ
एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांच्या कालावधीत, हरियाणा राज्याने राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST) संकलनात ३१% ची लक्षणीय वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. विशेषतः जुलै महिन्यात, हरियाणाने ₹5,135 कोटी SGST जमा केला, जो मागील वर्षीच्या तुलनेत 28% अधिक आहे. यावरून हरियाणा आपली कर क्षमता यशस्वीपणे वाढवत असल्याचे दिसते, ज्यामागे औद्योगिक घडामोडी आणि उत्तम कर अनुपालन हे घटक कारणीभूत असू शकतात.
उत्तर प्रदेशाचा महसुलात दबदबा
कर वाढीच्या बाबतीत हरियाणा आघाडीवर असले तरी, एकूण कर महसुलाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश राज्य सर्वात मोठे योगदान देणारे ठरले आहे. जुलै २०२६ मध्ये जीएसटी संकलनात 15% ची वाढ नोंदवून उत्तर प्रदेशाने आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थितीत हे राज्य एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर GST चे वाढते आकडे
राज्यांच्या या उत्तम कामगिरीचा संबंध राष्ट्रीय जीएसटी संकलनाशी देखील आहे. जुलै २०२६ मध्ये, राष्ट्रीय जीएसटी संकलन 15.4% ने वाढून ₹2.11 लाख कोटी पेक्षा जास्त झाले. या वाढीमुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पाला अधिक स्थिरता मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्व राज्यांना ₹1,09,019 कोटी अतिरिक्त कर हस्तांतरण (Tax Devolution) जारी केले आहे. हा निधी राज्यांच्या भांडवली आणि विकास प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे...
गुंतवणूकदारांसाठी, कर महसूल आणि भांडवली खर्च यांच्यातील संबंध हा एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे. जेव्हा राज्ये अधिक महसूल गोळा करतात आणि केंद्राकडून वेळेवर कर हस्तांतरण प्राप्त करतात, तेव्हा ते पायाभूत सुविधा, शहरी विकास आणि सामाजिक प्रकल्पांवरील खर्च वाढवतात. यामुळे बांधकाम, सिमेंट, स्टील आणि कॅपिटल गुड्स (Capital Goods) यांसारख्या क्षेत्रांना चालना मिळते.
संभाव्य धोके
महसुलाचे हे आकडे वाढत असले तरी, या वाढीची शाश्वती देशांतर्गत मागणी आणि आयात कामगिरीवर अवलंबून असेल. ग्राहकांच्या मागणीत लक्षणीय घट झाल्यास किंवा राष्ट्रीय कर प्रणालीत बदल झाल्यास भविष्यातील अंदाजांवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, कर डेटाच्या ताळमेळ (Reconciliation) प्रक्रियेमुळे राज्यांनुसार वाढीच्या अंतिम आकड्यांमध्ये किरकोळ बदल होऊ शकतात. त्यामुळे, हा वाढलेला महसूल खरोखरच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी राज्यांच्या तिमाही भांडवली खर्च अहवालांवर लक्ष ठेवावे.