हवामान खात्याच्या GRAP नियमावलीची वाट न पाहता हरियाणा सरकारने गुरुग्राम, रेवाडी, नूह आणि महेंद्रगडमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे कडक निर्बंध आधीच लागू केले आहेत. बांधकाम आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी साप्ताहिक अहवाल बंधनकारक केल्याने गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम वाढली आहे.
दिवाळीच्या आधीच प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हरियाणा सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नॅशनल कॅपिटल रिजन (NCR) मधील गुरुग्राम, रेवाडी, नूह आणि महेंद्रगड या जिल्ह्यांमध्ये 'ग्रॅडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) च्या अधिकृत अंमलबजावणीपूर्वीच प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि कारखानदारांना आता अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
बांधकाम आणि उद्योगांवर कडक नजर
पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंग यांनी या जिल्ह्यांसाठी दर आठवड्याला अनुपालन अहवाल (Compliance Report) सादर करणे बंधनकारक केले आहे. प्रदूषणाची पातळी वाढण्याची वाट पाहण्याऐवजी आतापासूनच देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः मोठ्या बांधकाम साइट्स, रेडी-मिक्स काँक्रीट प्लांट आणि औद्योगिक युनिट्सना या नियमावलीचे पालन करावे लागेल.
गुंतवणुकीवर परिणाम?
गुंतवणूकदारांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. कारण GRAP लागू होताच अनेकदा बांधकामे थांबवली जातात, ज्यामुळे प्रकल्पांना विलंब होतो आणि खर्च वाढतो. आता अधिकृत वेळापत्रकाच्या आधीच ही बंदी सुरू झाल्यामुळे, कंपन्यांच्या कामाच्या दिवसांत घट होण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील जोखीम
आगामी काळात प्रशासनाकडून होणाऱ्या तपासणीची वारंवारता आणि तीव्रता वाढणार आहे. जर कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर अचानक काम बंद पडल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Earnings) थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रिअल इस्टेट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांचे आगामी तिमाही निकाल पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.