हरियाणा सरकारने १३,००० पेक्षा जास्त महापालिका सफाई कामगारांना ६० वर्षांपर्यंत नोकरीची सुरक्षा प्रदान केली आहे. २०२४ च्या नवीन कायद्यांतर्गत त्यांना पगारवाढ आणि विविध कल्याणकारी लाभ मिळणार आहेत, मात्र ऑगस्टपासून सुरू असलेला संप अद्यापही कायम आहे.
हरियाणा सरकारने अधिकृतपणे महापालिकेच्या १३,००० पेक्षा जास्त सफाई कामगारांना 'हरियाणा कॉन्ट्रॅक्चुअल एम्प्लॉईज (सिक्युरिटी ऑफ सर्व्हिस) ॲक्ट २०२४' अंतर्गत नोकरीची सुरक्षा दिली आहे. यामुळे या कामगारांच्या नोकरीला ६० वर्षांपर्यंत कायदेशीर कवच मिळाले असून, त्यांना नवीन आर्थिक सुरक्षा लाभही मिळणार आहेत.
पगार आणि इतर सवलती
नवीन नियमावलीनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना आता ₹२५,५६० इतके मासिक वेतन मिळणार आहे. यामध्ये ₹२१,९७० चा मूळ पगार आणि इतर भत्त्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, कामगारांना ₹२,००० चा मासिक जोखीम भत्ता (Risk Allowance) मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, महागाई भत्ता, ग्रॅच्युइटी, प्रसूती रजा आणि 'हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड'द्वारे आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
संपाचा पेच आणि प्रशासनाचा इशारा
६ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू असलेल्या संपामुळे अनेक शहरांमध्ये कचऱ्याचे ढीग साचले असून नागरी सुविधांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. जरी सरकारने ही नवीन धोरणे जाहीर केली असली, तरी अनेक ठिकाणी संप अद्याप सुरूच आहे. प्रशासनाने कामगारांना कामावर परतण्यासाठी ५ सप्टेंबर २०२६ ची अंतिम मुदत दिली आहे. या तारखेपर्यंत कामावर हजर न राहणाऱ्या कामगारांवर शिस्तभंगाची कारवाई किंवा बडतर्फीसारखे कठोर निर्णय घेण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. आता या सरकारी निर्णयाचा वापर करून कचरा व्यवस्थापन सेवा पुन्हा सुरळीत होतात की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.