HSBC Global Research ने RBI ला ऑक्टोबरच्या बैठकीत रेपो रेट **०.२५%** ने वाढवण्याचा आणि बँकिंग सिस्टममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
रेपो रेटमध्ये वाढ आणि लिक्विडिटीचे गणित
HSBC Global Research ने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) ऑक्टोबरच्या पॉलिसी मीटिंगमध्ये दुहेरी धोरण राबवण्याचे सुचवले आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी रेपो रेटमध्ये ०.२५% ची वाढ आणि सिस्टममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी काढून घेण्यासाठी आक्रमक उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
सध्या बँकिंग सिस्टममध्ये सुमारे ₹१५ लाख कोटींची अतिरिक्त लिक्विडिटी पडून आहे, जी एकूण बँक ठेवींच्या ५% इतकी आहे. HSBC च्या मते, ही रक्कम ₹५ ते ६ लाख कोटींनी कमी करणे आवश्यक आहे. सध्याचे रिझर्व्ह रेपो सारखे उपाय केवळ तात्पुरते आहेत, त्यामुळे कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज आहे.
महागाईचे संकट आणि संभाव्य दर वाढ
देशात किरकोळ महागाई ५.५% च्या आसपास आहे, तर घाऊक महागाई १०% च्या जवळ पोहोचत आहे. हे पाहता, HSBC ने ऑक्टोबर आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्येकी ०.२५% च्या दोन वाढीचा सल्ला दिला आहे, ज्यामुळे रेपो रेट ५.७५% वर जाऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
१. बँक कर्ज: रेपो रेट वाढल्यास बँकांचे कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर वाढू शकतात. यामुळे कर्जदारांचा ईएमआय वाढण्याची शक्यता आहे.
२. डेट फंड: व्याजदर वाढल्यास बॉन्डच्या किमती कमी होतात, ज्याचा थेट परिणाम डेट फंड्सच्या परताव्यावर होऊ शकतो.
३. शेअर बाजार: सिस्टममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करणे हे इक्विटी गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते, कारण सध्याची लिक्विडिटी बाजारपेठेला आधार देत आहे.