Whalesbook
पुरवठ्यावर परिणाम, वाढीला खीळ
प्रांजुल भंडारी यांनी स्पष्ट केले की, या संघर्षाचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर महागाईच्या तुलनेत वाढीवर (growth) जास्त होण्याची शक्यता आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नैसर्गिक वायू (natural gas) आणि एलपीजी (LPG) च्या पुरवठ्यावर 'क्वांटिटी कन्स्ट्रेंट्स' (quantity constraints) म्हणजेच पुरवठ्यात मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. जर कच्च्या तेलाचे (crude oil) भाव $100 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचले, तर भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर मंदावू शकते.
तेलाचे दर आणि विकासाचे आकडे
भंडारी यांनी दोन परिस्थिती सांगितल्या आहेत. जर तेलाचे दर $80-$85 प्रति बॅरल राहिले, तर भारताचा विकास दर (growth rate) अंदाजे 6.3% राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर तेलाचे दर $100 प्रति बॅरल पर्यंत गेले आणि ते 2026 पर्यंत तसेच राहिले, तर विकासाचा वेग लक्षणीयरीत्या कमी होऊन तो 5.5% पर्यंत घसरू शकतो. वाढीवरील हा 'ड्रॅग' (drag) खूपच गंभीर ठरू शकतो.
धोरण आणि भांडवली गुंतवणुकीची चिंता
धोरणात्मक दृष्ट्या, भंडारी यांनी भारतासाठी 'तटस्थ' (neutral) भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तेलाच्या दरवाढीचा भार सरकार आणि खाजगी क्षेत्राने मिळून उचलावा, असे त्यांचे मत आहे. त्यांची मुख्य चिंता महागाई नसून, या पुरवठ्यातील मर्यादांमुळे होणारा गंभीर विकास दरातील घट आणि भांडवली गुंतवणुकीतील (capital inflows) सातत्याने सुरू असलेली घट आहे, ज्यामुळे भारतीय रुपयावर (Indian rupee) दबाव येत आहे.
RBI ची सावध भूमिका
भंडारी यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) 'वेट अँड वॉच' (wait and watch) म्हणजेच वाट पाहून धोरण ठरवण्याचा सल्ला दिला आहे. व्याजदर वाढवण्यासाठी (interest rates) एक उच्च थ्रेशोल्ड (threshold) आहे, असेही त्या म्हणाल्या. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, मध्यवर्ती बँकेने लगेच धोरणात्मक कठोरता टाळावी, असे त्यांचे सूचित आहे.