GST संकलनात गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांनी बाजी मारली असून देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त प्रगती नोंदवली आहे. मात्र, आयातीवरील टॅक्समध्ये वाढ आणि वाढलेल्या टॅक्स रिफंड्समुळे निव्वळ महसुलावर परिणाम होत आहे.
ऑगस्ट २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी संकलनात गुजरात आणि कर्नाटकने इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठी झेप घेतली आहे. गुजरातमध्ये वर्षागणिक (YoY) २८% ची वाढ नोंदवण्यात आली असून, हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी असलेल्या १४.८% च्या जवळपास दुप्पट आहे. जीएसटी २.० अंतर्गत कर रचनेत केलेले बदल विविध राज्यांच्या औद्योगिक संरचनेनुसार त्यांना कसा फायदा किंवा तोटा मिळवून देत आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते.
आयातीवर अधिक अवलंबित्व
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, मुख्यत्वे आयातीशी संबंधित जीएसटी संकलनामुळेच सरकारी आकडेवारी फुगलेली दिसत आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये आयात जीएसटी संकलन २९% ने वाढले, तर देशांतर्गत व्यवहारांमधून मिळणारा कर केवळ ९.३% ने वाढला. गुजरातसारखी राज्ये ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मोठी बंदरे असल्याने, त्यांच्या महसुलात पोर्ट ॲक्टिव्हिटी आणि जागतिक कमोडिटी हालचालींचा वाटा मोठा असल्याचे दिसते.
टॅक्स रिफंड्सचा फटका
एकूण जीएसटी संकलन चांगले दिसत असले, तरी टॅक्स रिफंड्समध्ये झालेली ६८% ची प्रचंड वाढ सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या निव्वळ (Net) महसूल वाढीचा दर केवळ ८.३% वर मर्यादित राहिला आहे. हा फरक सरकारी भांडवली खर्च आणि कल्याणकारी योजनांच्या निधीवर थेट परिणाम करणारा आहे.
राज्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील धोके
कर्नाटकच्या बाबतीत सांगायचे तर, त्यांचा बी२बी आयटी (B2B IT) सेवा क्षेत्राचा पाया मजबूत असल्याने तेथील कर संकलन अधिक स्थिर आहे. मात्र, ज्या राज्यांवर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राचा भर आहे, त्यांना मागणीतील चढ-उतारांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भविष्यात, जागतिक व्यापार आणि चलनातील अस्थिरतेमुळे आयातीवर अवलंबून असलेल्या या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, टॅक्स रिफंड्सची वाढती गती सरकारसाठी एक मोठी जोखीम आहे, ज्याकडे गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञांचे बारकाईने लक्ष असेल.