गुजरातमध्ये पावसाळ्याच्या शेवटी धरणांमधील पाणीसाठा केवळ **74.89%** वर आला असून, गेल्या वर्षी हा आकडा **86.64%** होता. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिल्याने सौराष्ट्र आणि कच्छ भागातील शेती संकटात सापडली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचे सावट आहे.
गुजरातमध्ये मान्सूनचा हंगाम संपत असतानाच पाणी टंचाईचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत राज्यातील धरणांमधील सरासरी पाणीसाठा 74.89% इतका नोंदवला गेला आहे, जो गेल्या वर्षी याच काळात 86.64% होता. या तुटीमुळे विशेषतः सौराष्ट्र, कच्छ आणि उत्तर गुजरातच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
शेतीवर होणारा परिणाम
सरदार सरोवर धरण 90.31% क्षमतेसह तग धरून असले तरी, राज्यातील सुमारे 76 लहान धरणे सध्या 25% पेक्षा कमी क्षमतेवर आहेत. यामुळे खरीप हंगामातील कापूस, भुईमूग आणि कडधान्यांच्या पिकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. शेतकऱ्यांकडे सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता असल्याने उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. शेतीचे उत्पन्न घटल्यास त्याचा थेट फटका ग्रामीण मागणीवर आणि एफएमसीजी (FMCG) तसेच ट्रॅक्टर कंपन्यांच्या विक्रीवर पडू शकतो.
सरकारी धोरण आणि प्राथमिकता
पाणी वाटपासाठी 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचन' (SAUNI) योजनेचा वापर केला जात आहे, ज्याद्वारे नर्मदा नदीचे पाणी गरजू धरणांकडे वळवले जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सिंचनासाठी पाणी देण्याऐवजी आधी पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांकडे लक्ष दिले जात आहे, जेणेकरून टंचाईचे संकट टाळता येईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने
आगामी काळात परतीचा पाऊस कसा होतो, यावर पिकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सरकारचे पाणी रेशनिंगचे धोरण योग्य असले तरी, ते वाढत्या पाणी टंचाईकडे निर्देश करते. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक आता सरकारी मदत, पिकांचे अंदाजित उत्पन्न आणि धरणांमधील पाणी आवक याकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत.