गुजरात सरकारने **₹1.57 लाख कोटींच्या** पायाभूत सुविधा उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या धोरणामुळे ग्रीन हायड्रोजन, सेमीकंडक्टर आणि डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या जागतिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
गुजरातचे औद्योगिक रूप पालटणार
गुजरात राज्य आता आपल्या पारंपारिक केमिकल आणि फार्मा क्षेत्राच्या पलीकडे जात आहे. आता राज्याचा मुख्य भर हाय-टेक मॅन्युफॅक्चरिंगवर आहे. 2027 च्या 'व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट'च्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने ₹1.57 लाख कोटींचा पायाभूत सुविधा प्लॅन तयार केला आहे.
₹50,000 कोटींचा विशेष फंड
या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने ₹50,000 कोटींचा विशेष निधी राखीव ठेवला आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील या पुढाकाराचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारताच्या बाजारपेठेचे दरवाजे उघडणे हा आहे. सानंद येथील सेमीकंडक्टर प्रकल्पासारखे अनेक मोठे प्रकल्प आता गती घेताना दिसत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संधी?
या धोरणामुळे पॉवर ट्रान्समिशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, हे प्रकल्प दीर्घकालीन आणि भांडवल-प्रधान (Capital-Intensive) आहेत.
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, केवळ सरकारी घोषणेवर विसंबून न राहता, कंपन्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांचा ऑर्डर बुक आणि प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पुरवठा साखळीतील स्थिरता आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण या गोष्टी या प्रकल्पांच्या यशासाठी कळीच्या ठरणार आहेत.