गुजरात सरकारने पोरबंदर येथे 'मरीन बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च अँड इनोव्हेशन कॉरिडॉर' (M-BRIC) उभारण्यासाठी **₹१०० कोटींची** तरतूद केली आहे. ५ वर्षांच्या या योजनेतून सागरी संसाधनांच्या व्यवसायीकरणावर भर दिला जाणार आहे.
गुजरात सरकारने पोरबंदरमधील मोचा गावात 'मरीन बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च अँड इनोव्हेशन कॉरिडॉर' (M-BRIC) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरात स्टेट बायोटेक्नॉलॉजी मिशनच्या (GSBTM) नेतृत्वाखालील ही ५ वर्षांची योजना शैक्षणिक संशोधन आणि औद्योगिक उत्पादन यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.\n\n### सागरी संसाधनांचे कमर्शियल प्रॉडक्ट्समध्ये रूपांतर\n\nया प्रकल्पाचा मुख्य भर सागरी शेवाळ (Seaweed) आणि अल्गी (Algae) यांसारख्या संसाधनांपासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यावर आहे. स्टार्टअप्स आणि स्थानिक उद्योजकांना न्यूट्रास्युटिकल्स, बायोफर्टिलायझर्स आणि फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट्स तयार करण्यासाठी हे केंद्र पायलट-स्केल सुविधा पुरवणार आहे. यामध्ये एक्सट्रॅक्शन, क्वालिटी टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग अशा सर्व सोयी एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील.\n\n### तांत्रिक भागीदारी आणि ब्लू इकॉनॉमी\n\nतांत्रिक यश सुनिश्चित करण्यासाठी GSBTM ने CSIR-Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI) सोबत करार केला आहे. याव्यतिरिक्त, हाय-क्वालिटी 'Kappaphycus alvarezii' च्या पुरवठ्यासाठी सरकार 'सी-वीड ब्रूड बँक' देखील स्थापन करणार आहे. या उपक्रमामुळे 'ब्लू इकॉनॉमी'ला चालना मिळेल आणि स्थानिक मच्छीमार समुदायाला आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देऊन उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध करून दिले जातील.\n\n### आव्हाने आणि जोखीम\n\nकोणत्याही मोठ्या सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे यातही काही आव्हाने आहेत. सरकारी संस्था, संशोधक आणि खाजगी उद्योजक यांच्यातील समन्वय प्रकल्पाच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरेल. तसेच, सागरी वातावरणातील बदल आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा लक्षात घेता, स्टार्टअप्सना नियामक अनुपालन आणि उत्पादनांची स्केलेबिलिटी सिद्ध करावी लागेल.