गुजरात सरकारने **63 लाखांहून अधिक** शेतकऱ्यांना आधार आणि जमिनीच्या नोंदींशी जोडून एकात्मिक डिजिटल रजिस्ट्री तयार केली आहे. 'डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशन'चा भाग असलेल्या या उपक्रमामुळे सरकारी सबसिडी आणि कर्जवाटपात होणारी गळती थांबणार आहे.
गुजरात सरकारने नुकतेच 63 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना एकात्मिक 'फार्मर रजिस्ट्री'मध्ये सामावून घेत ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आधार कार्ड आणि जमिनीच्या रेकॉर्डची सांगड घालून, प्रत्येक शेतकऱ्याची एक युनिक डिजिटल प्रोफाईल तयार केली जात आहे. यामुळे जुन्या कागदोपत्री प्रक्रियेचा अडथळा दूर होऊन थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे.
डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशनचे महत्त्व
या रजिस्ट्रीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक 'फार्मर आयडी' मिळणार आहे. याद्वारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) यांसारख्या केंद्रीय व राज्य सरकारी योजनांचा लाभ घेणे अत्यंत सोपे होईल. सरकारी तिजोरीतून बाहेर पडणारा पैसा आता योग्य लाभार्थ्यांच्याच खात्यात जमा होईल.
बँकिंग आणि कृषी क्षेत्रावर परिणाम
गुंतवणूकदार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांना आता शेतकऱ्यांची पत आणि जमिनीची विश्वासार्हता तपासणे अधिक सोपे जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जवाटप जलद गतीने होऊ शकेल. तसेच, पीक पद्धती आणि जमिनीच्या मालकीचा अचूक डेटा उपलब्ध झाल्यामुळे ॲग्री-इनपुट कंपन्यांना त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये मोठी सुधारणा करता येईल.
आव्हाने आणि डेटा सुरक्षेची काळजी
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर डेटाचे डिजिटलायझेशन करणे आव्हानात्मक आहे. जमिनीच्या रेकॉर्डमधील जुन्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने 'अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट' सुविधा दिली आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती गोळा करताना सायबर सुरक्षा आणि दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत ही डिजिटल सेवा पोहोचवणे हे मोठे आव्हान असेल. आगामी काळात या डेटाचा वापर करून AI-आधारित कृषी सल्लागार सेवा सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे.