गुजरातमध्ये उलटे चित्र: दरडोई उत्पन्न वाढूनही सरकारी धान्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची संख्या तिप्पट

गुजरात हे राज्य औद्योगिक प्रगती आणि उच्च दरडोई उत्पन्नासाठी ओळखले जाते. मात्र, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत एक विचित्र परिस्थिती समोर आली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असूनही, सरकारी अन्न सुरक्षा योजनेवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.\n\n### लाभार्थ्यांची वाढती संख्या\n\nराज्य सरकारच्या अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, FY23 मध्ये 3.06 लाख असलेली लाभार्थी कुटुंबांची संख्या FY26 च्या अखेरीस 9.21 लाख झाली आहे. याचा फटका एकूण 39.65 लाख लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ आर्थिक विकासाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचत आहेत का, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.\n\n### सरकारी खर्चाचे गणित\n\nसबसिडीवर होणाऱ्या खर्चातही चढ-उतार दिसून आले आहेत. गहू आणि तांदूळ वितरणाचा खर्च FY23-24 मध्ये ₹67.62 कोटी होता, जो FY24-25 मध्ये ₹76.66 कोटींपर्यंत वाढला आणि FY25-26 मध्ये ₹70.01 कोटींवर स्थिर झाला.\n\nअन्न धान्य वाटपाच्या रचनेतही बदल झाला आहे. FY26 मध्ये सरकारने 8.76 लाख टन गहू, 10.45 लाख टन तांदूळ आणि 0.88 लाख टन भरड धान्य (Coarse grains) वितरित केले. गव्हाचा वापर कमी होऊन तांदूळ आणि भरड धान्याकडे लोकांचा कल वाढल्याचे हे संकेत आहेत.\n\n### अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?\n\nतज्ज्ञांच्या मते, ही स्थिती 'वेलफेअर पॅराडॉक्स' (Welfare Paradox) दर्शवते. जरी सरकारी यंत्रणेने जास्तीत जास्त गरजू कुटुंबांना शोधून त्यांना योजनेत आणले असले, तरी वाढत्या आर्थिक विकासासोबतच सरकारी मदतीची गरज वाढत जाणे हे रोजगाराच्या संधी आणि उत्पन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरू शकते. भविष्यात सरकार हे सामाजिक खर्च आणि राज्याची वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) यांचा समतोल कसा राखते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.