गुजरात विधानसभेने 'Ease of Doing Business Bill, 2026' मंजूर केले असून, आता मॉल्स, रेस्टॉरंट्स आणि रिटेल दुकाने २४ तास सुरू राहू शकतील. २०२७ च्या 'व्हायब्रंट गुजरात' समिटच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय आर्थिक विकासाला चालना देणारा ठरेल.
गुजरात सरकारने अखेर 'Gujarat Ease of Doing Business Bill, 2026' वर शिक्कामोर्तब केले आहे. या नवीन कायद्यामुळे राज्यातील रिटेल दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅफे आता दिवसाचे २४ तास ग्राहकांसाठी खुले राहू शकणार आहेत. 'गुजरात शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट'मध्ये बदल करून सरकारला व्यावसायिक व्याप वाढवायचा आहे.
नवीन नियमांचे फायदे काय?
हा निर्णय २०२७ च्या **११ व्या 'व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट'**च्या धर्तीवर घेण्यात आला आहे. केवळ वेळेचे बंधनच नाही, तर सरकारने व्यावसायिक सोयीसुविधांसाठी 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' प्रक्रिया आणि 'रिस्क-बेस्ड' फायर सेफ्टी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे सुलभ होतील.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी, व्यवसायांना आता २४/७ काम करण्यासाठी कर्मचारी, सुरक्षा, वीज आणि देखभालीचा खर्च (Operational Costs) वाढवावा लागेल. रिटेल आणि हॉटेल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांना रात्रीच्या शिफ्टच्या खर्चाच्या तुलनेत मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे (Footfall vs Revenue) अचूक गणित मांडावे लागेल.
येणाऱ्या काळात रिटेल कंपन्या कशा प्रकारे स्वतःच्या कामकाजात बदल करतात आणि 'ओव्हरहेड कॉस्ट' मर्यादेत ठेवून अधिक नफा कमवतात, यावर शेअर मार्केटमधील गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.