Comptroller and Auditor General (CAG) च्या अहवालानुसार, Green India Mission ला **१.४ दशलक्ष हेक्टरचे** टार्गेट देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ **०.०३ दशलक्ष हेक्टरवरच** काम झाले आहे. या अहवालामुळे पायाभूत सुविधा, खाणकाम आणि सिमेंट कंपन्यांच्या पर्यावरण मंजुरी प्रक्रियेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारत सरकारच्या 'Green India Mission' वर आता नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (CAG) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. अहवालानुसार, मोहिमेचे टार्गेट १.४ दशलक्ष हेक्टर होते, मात्र साध्य केवळ ०.०३ दशलक्ष हेक्टर झाले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हे अपडेट पर्यावरणाशी संबंधित नियमावलीत मोठ्या बदलांचे संकेत देणारे आहे.
औद्योगिक प्रकल्पांवर परिणाम
खाणकाम, सिमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या अनेकदा त्यांच्या प्रकल्पांसाठी जमिनीचा वापर करताना 'Compensatory Afforestation' (भरपाई म्हणून वृक्षारोपण) चा मार्ग अवलंबतात. मात्र, CAG चा अहवाल सांगतो की, केवळ झाडे लावणे म्हणजे पर्यावरणीय पुनर्संचयन (Ecological Restoration) नाही. जर सरकारने भविष्यात स्थानिक माती, हवामान आणि जैवविविधतेनुसार कठोर नियम लागू केले, तर कंपन्यांचा कंप्लायन्स खर्च (Compliance Cost) मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.
ESG आणि कार्बन क्रेडिटचे धोके
भारत सरकारने २०३५ पर्यंत ३.५ ते ४ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड शोषण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अहवालातील त्रुटींमुळे कंपन्यांना त्यांच्या Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) मध्ये अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागेल. जर सरकारने कार्बन ऑफसेटच्या व्याख्येत बदल केले, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील दिशा
येणाऱ्या काळात 'Ministry of Environment, Forest and Climate Change' कोणती पावले उचलते, याकडे मार्केटचे लक्ष असेल. सॅटेलाइट-आधारित देखरेख आणि नवीन सरकारी नियमावली इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑपरेशनल जोखमींसाठी महत्त्वाचे 'मॉनिटरेबल' घटक ठरतील.