युरोपियन युनियनच्या 'Carbon Border Adjustment Mechanism' (CBAM) धोरणामुळे जागतिक व्यापारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी दिला आहे. यामुळे स्टील आणि ॲल्युमिनियमसारख्या क्षेत्रांतील भारतीय निर्यातदारांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
निर्यातीवर काय होणार परिणाम?
वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी 'Berlin Global Dialogue' दरम्यान EU च्या पर्यावरणीय धोरणांवर जोरदार टीका केली. CBAM मुळे युरोपमध्ये येणाऱ्या स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांवर आता कार्बन टॅक्स लावला जाणार आहे. भारतीय कंपन्या अजूनही ऊर्जा-प्रधान उत्पादन प्रक्रिया वापरत असल्याने, या नियमांमुळे त्यांना आपल्या उत्पादनांच्या खर्चात १५-२०% पर्यंत वाढ सहन करावी लागू शकते.
युरोपियन युनियनची डोकेदुखी?
गोयल यांच्या मते, केवळ भारतावरच नव्हे, तर स्वतः युरोपच्या औद्योगिक उत्पादनावरही याचे विपरीत परिणाम होत आहेत. त्यांनी जर्मनीच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे उदाहरण देत सांगितले की, जास्त नियम आणि निर्बंधांमुळे तिथल्या उद्योगांची कामगिरी खालावली आहे. हे धोरण जागतिक महागाई वाढवण्यासोबतच स्वतःच्या उत्पादकांना जागतिक स्पर्धेतून बाहेर काढत आहे.
भारताची भूमिका आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
भारत ग्रीन एनर्जीसाठी कटिबद्ध असला तरी, विकसित राष्ट्रांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे. भारत जगातील १७% लोकसंख्येला आधार देतो, मात्र जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारताचा वाटा फक्त ३.५% आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
- WTO वाटाघाटी: भारत आणि EU मधील व्यापाराबाबत होणाऱ्या चर्चा.
- ग्रीन ट्रान्झिशन: स्टील आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्रातील कंपन्या किती वेगाने कमी कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या प्रक्रियेकडे वळतात.
- बाजारपेठ विस्तार: कंपन्या कशा प्रकारे Singapure सारख्या खुल्या बाजारपेठेत आपला व्यापार वाढवतात.