केंद्रीय वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal यांनी विकसित देशांच्या दुटप्पी धोरणांवर टीका केली आहे. क्लायमेट फायनान्सच्या आश्वासनांची पूर्तता न होणे आणि युरोपियन युनियनचा CBAM नियम भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा अडथळा ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री Piyush Goyal यांनी बर्लिन ग्लोबल डायलॉगमध्ये हवामान बदलाच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. श्रीमंत देशांनी विकसनशील राष्ट्रांना दिलेल्या $100 अब्ज डॉलरच्या वार्षिक मदतीचे आश्वासन पूर्ण न केल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. OECD ने 2022 मध्ये हे लक्ष्य गाठल्याचा दावा केला असला तरी, मिळालेल्या मदतीचा दर्जा आणि स्वरूप यावर मंत्र्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
युरोपियन युनियनचा नवा पेच (CBAM)
आर्थिक मदतीसोबतच, Piyush Goyal यांनी युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) या नियमाचाही कडाडून विरोध केला आहे. या नियमामुळे स्टील, ॲल्युमिनियम आणि सिमेंट यांसारख्या क्षेत्रांतून होणाऱ्या निर्यातीवर कार्बन टॅक्सचा बोजा पडणार आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण त्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहतानाच आता कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या ऊर्जा-केंद्रित (Energy-intensive) क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांना या नियमांच्या पालनासाठी अधिक खर्च करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Operating Margins) होऊ शकतो. आता भारतीय कंपन्या किती वेगाने हरित तंत्रज्ञानाचा (Green Technology) अवलंब करतात आणि ही जागतिक व्यापार कोंडी सरकार कशी सोडवते, यावर या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भविष्यातील कामगिरी अवलंबून असेल.