सरकारी कंत्राटदारांना दणका! वेळेवर मजुरी नाही दिली तर थेट ब्लॅकलिटिंग; नवीन नियम लागू

नवीन नियमावली काय म्हणते?

नवीन नियमावली नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणाऱ्या चार नवीन लेबर कोड्‌ससोबत (Labour Codes) एकत्रितपणे लागू केली जाणार आहे. यानुसार, सरकारी मंत्रालये, विभाग, स्वायत्त संस्था आणि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस (CPSEs) यांनी कंत्राटदारांना पेमेंट करताना अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणण्यासाठी बँक ट्रान्सफर (Bank Transfer) किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारेच (Electronic Modes) मजुरी देण्याचे बंधनकारक केले आहे.

पेमेंटसाठी कडक मुदती आणि शिक्षा

खरेदी धोरण विभागाच्या (Procurement Policy Division) आदेशानुसार, वेळेवर पेमेंटसाठी विशिष्ट मुदती (Deadlines) निश्चित करण्यात आल्या आहेत. रोजंदारी कामगारांना (Daily wage earners) शिफ्ट संपण्यापूर्वी, साप्ताहिक कामगारांना (Weekly workers) त्यांच्या सुट्टीपूर्वी, तर पंधरा दिवसांनी काम करणाऱ्यांना (Fortnightly workers) पंधरवडा संपल्यानंतर दोन दिवसांच्या आत मजुरी द्यावी लागेल. मासिक पेमेंट (Monthly payments) पुढील महिन्याच्या सातव्या दिवसापर्यंत देय असेल. जर कंत्राटदारांनी या मुदती पाळल्या नाहीत, तर सरकारी संस्था थेट कामगारांना पैसे देतील आणि नंतर कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट (Blacklist) करतील. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना देशभरातील सरकारी कंत्राटांमधून (Government Contracts) कायमचे दूर केले जाऊ शकते.

प्रमुख नियोक्त्यांची जबाबदारी

ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स (OSH&WC) कोड, २०२० नुसार, आता प्रमुख नियोक्ते (Principal Employers) हे कंत्राटदार वेळेवर मजुरी देत आहेत की नाही, याची खात्री करण्यास जबाबदार असतील. यासाठी करारांमध्ये स्पष्ट अटी असणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी निधी उपलब्ध असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. रेखांकन आणि वितरण अधिकारी (DDOs) दर महिन्याला कंत्राटदारांच्या नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पडताळणी करतील.

कामगार असंतोष आणि सुधारणा

सध्या विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वाढलेल्या कामगार असंतोषानंतर (Labour Unrest) या नवीन निर्देशांची अंमलबजावणी केली जात आहे. पेमेंट प्रक्रिया प्रमाणित करून आणि दंड आकारून, सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कामाची परिस्थिती सुधारण्यास आणि औद्योगिक वाद कमी करण्यास इच्छूक आहे. लेबर कोड्‌सच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम नियमांची घोषणा देखील शुक्रवारी झाली, ज्यामुळे कामगार पद्धतींमध्ये सुधारणा करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न दिसून येतो.