MSME मंत्रालयाने नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशनच्या (NSIC) माध्यमातून कच्च्या मालाचा पुरवठा २०२३ पर्यंत ९ लाख टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांचा खर्च ३% ते ५% पर्यंत कमी होणार आहे.
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (MSME) छोट्या उद्योगांना मोठा दिलासा दिला आहे. या नव्या रोडमॅपनुसार, २०२३ पर्यंत नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (NSIC) मार्फत होणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा सध्याच्या ३ लाख टनांवरून ९ लाख टनांपर्यंत वाढवला जाणार आहे. बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून छोट्या कंपन्यांचे संरक्षण करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
सवलती आणि बचत
NSIC आता मागणी एकत्रित करणारी (Demand Aggregator) यंत्रणा म्हणून काम करेल. अनेक लहान कंपन्यांच्या गरजा एकत्र करून बल्क खरेदी केल्यामुळे, कच्च्या मालाच्या किमतीत ३% ते ५% पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. केवळ किमतीत कपातच नाही, तर कंपन्यांना कार्यक्षमतेने कामकाज चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले क्रेडिट सपोर्टही याद्वारे दिला जाणार आहे, ज्यामुळे खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) समस्या कमी होईल.
जागतिक संकटांवर मात
सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक सप्लाय चेनवर मोठा दबाव आहे, ज्याचा परिणाम मालाच्या किमती आणि फ्रेट खर्चावर होत आहे. या हालचालींमुळे छोट्या उद्योगांना जागतिक चढ-उतारांपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळणार आहे. ३०% जीडीपीमध्ये योगदान देणाऱ्या या क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी सरकार डिजिटल प्रोक्युअरमेंट प्लॅटफॉर्मचाही विस्तार करत आहे.