सरकारी टेलिकॉम कंपन्या BSNL आणि MTNL वरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. FY27 मध्ये **₹9,000 कोटींचा** मालमत्ता मुद्रीकरण (Asset Monetization) करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सरकारी टेलिकॉम कंपन्या BSNL आणि MTNL च्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी भारत सरकारने एक ठोस रणनीती आखली आहे. या चालू आर्थिक वर्षात ₹9,000 कोटींच्या मालमत्ता विकण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यातून मिळणारा निधी कंपन्यांवरील वाढता कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.\n\n### मालमत्ता विक्रीसाठी नवीन फ्रेमवर्क\n\nनॅशनल लँड मोनिटायझेशन कॉर्पोरेशन (NLMC) या प्रक्रियेचे नेतृत्व करत आहे. पूर्वी मालमत्ता विक्रीत होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी यावेळी एका शिस्तबद्ध प्रणालीचा वापर केला जात आहे. विशेषतः दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) आणि पोस्ट विभाग यांच्यातील जमिनीच्या मालकी हक्कावरून असलेला वाद आता मिटवण्यात आला आहे. सरकारने तब्बल 862 मालमत्तांच्या मालकी हक्काचे स्पष्टीकरण केले असून, 32-पॉइंट चेकलिस्टद्वारे विक्रीची तयारी पूर्ण केली आहे. नुकतेच एका समितीने MTNL च्या ₹1,100 कोटी मूल्याच्या बिगर-मुख्य (non-core) मालमत्ता विकण्याची शिफारस केली आहे.\n\n### आर्थिक स्थिती आणि ऑपरेशनल फोकस\n\nMTNL वर सध्या सुमारे ₹10,000 कोटींचे कर्ज आहे, तर BSNL कडेही मोठ्या प्रमाणावर देणी आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, मालमत्ता विक्रीतून मिळणारा हा पैसा दैनंदिन खर्चासाठी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वापरला जाणार नाही, तर तो फक्त कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी BSNL ने आता दिल्ली आणि मुंबईत MTNL चा व्यवसाय सांभाळण्याचा करार केला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Key Risks)\n\nगुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे या प्रक्रियेचा वेग. भविष्यात आणखी ₹5,000 ते ₹6,000 कोटींच्या मालमत्ता विक्रीसाठी पाइपलाइनमध्ये आहेत, परंतु जमिनींच्या रेकॉर्डचे काम संथ गतीने होत असल्याने विक्रीला विलंब होऊ शकतो. MTNL चे सततचे नुकसान आणि कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबतची अनिश्चितता यामुळे बाजारात अजूनही सावधगिरीचे वातावरण आहे.