राज्यांसाठी खूशखबर! केंद्राकडून **₹1.09 लाख कोटींचा** निधी वेळेआधीच हस्तांतरित

केंद्र सरकारने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यांना टॅक्स डिव्होल्युशन फंड म्हणून ₹1.09 लाख कोटी वितरित केले आहेत. मुळात हा निधी १० नोव्हेंबरला मिळणार होता, परंतु राज्यांकडे खेळते भांडवल (Liquidity) उपलब्ध राहावे म्हणून सरकारने ही रक्कम ५ दिवस आधीच जारी केली आहे. विशेष म्हणजे, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देखील केंद्राने ₹1.09 लाख कोटी दिले होते, म्हणजेच अल्पावधीतच राज्यांना मोठ्या रकमेचा भरणा झाला आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रावर परिणाम

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बातमी सकारात्मक आहे. बांधकाम, सिमेंट, स्टील आणि रस्ते विकास क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे महत्त्वाचे आहे. राज्यांकडे वेळेवर पैसा आल्यामुळे कंत्राटदारांची देणी वेळेत चुकती होतील आणि रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू होतील. यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

राज्यानुसार निधीचे वाटप

केंद्रीय टॅक्स कलेक्शनमधील ४१% हिस्सा राज्यांना दिला जातो. यामध्ये उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ₹19,208 कोटी, बिहारला ₹10,845 कोटी आणि मध्य प्रदेशला ₹8,010 कोटी मिळाले आहेत. यामुळे विविध राज्यांमधील विकासकामांना आणि सणासुदीच्या काळातील खर्चाला हातभार लागणार आहे.

आर्थिक जोखीम आणि लक्ष देण्यासारख्या गोष्टी

या निधीचा वापर उत्पादक कामांसाठी होतो की जुने कर्ज फेडण्यासाठी, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर राज्यांनी हा पैसा केवळ कर्ज फेडण्यासाठी वापरला, तर पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम मर्यादित राहू शकतो. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत राज्यांच्या बजेटचा वापर आणि प्रकल्पांच्या गतीवर बाजाराचे लक्ष असेल.