वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने **1.21 लाख मेट्रिक टन** कांदा बफर स्टॉक बाजारात आणला आहे. आता ग्राहकांना कांदा **₹35 प्रति किलो** या सवलतीच्या दरात मिळणार आहे.
स्वस्त दरात कांद्याची उपलब्धता
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आपल्या बफर स्टॉकचा 1.21 लाख मेट्रिक टन (LMT) साठा बाजारात उपलब्ध करून दिला आहे. सध्या बाजारातील वाढते दर पाहता, सरकारने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन (NCCF) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन (NAFED) च्या माध्यमातून ₹35 प्रति किलो दराने कांदा विक्री सुरू केली आहे.
'कांदा एक्सप्रेस'चा वेग
कांदा दिल्ली, चेन्नई आणि गुवाहाटीसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये वेळेत पोहोचवण्यासाठी सरकारने एक हायब्रिड लॉजिस्टिक धोरण स्वीकारले आहे. यात 'कांदा एक्सप्रेस' रेल रेक्सचा वापर केला जात आहे, ज्यामुळे रस्ते मार्गापेक्षा जलद गतीने मोठ्या प्रमाणात मालाची वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. यामुळे वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसान (Transit Loss) कमी होऊन किमतींवर नियंत्रण राहण्यास मदत होणार आहे.
साठवणुकीची सुधारलेली पद्धत
कांद्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने व्यवस्थापनात बदल केले आहेत. आता कांद्याची साठवणूक सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) द्वारे केली जात आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांवर अवलंबून न राहता, आता थर्ड-पार्टी क्वालिटी चेक अनिवार्य केल्यामुळे साठवलेला कांदा अधिक चांगल्या स्थितीत ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
महागाईवर अंकुश आणि भवितव्य
आगामी सणासुदीच्या काळात कांद्याची मागणी वाढणार आहे, हे लक्षात घेता या सरकारी हस्तक्षेपामुळे बाजारात घबराट कमी होईल. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी देशात 307.37 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज असला तरी, स्थानिक टंचाईमुळे होणारे भाववाढ रोखण्यासाठी हा बफर स्टॉक एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे. अन्नधान्य महागाईवर (Food Inflation) नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारची ही रणनीती किती यशस्वी ठरते, याकडे आता गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.