सरकारने Airports Authority of India (AAI) च्या ११ एअरपोर्ट्सचे खाजगीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. पाच विविध गटांमध्ये (Bundles) ही एअरपोर्ट्स विभागली जाणार असून, याद्वारे **₹८,६२२ कोटींचा** खाजगी निधी उभारण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ५० वर्षांच्या लीज मॉडेलवर आधारित या निर्णयामुळे एअरपोर्ट्सच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अप्रेझल कमिटी'ने (PPPAC) ११ एअरपोर्ट्स खाजगी ऑपरेटर्सकडे सोपवण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे विमानतळांच्या देखभालीचा आणि अपग्रेडेशनचा खर्च खाजगी क्षेत्राकडे वळवणे, तर सरकारला प्रति प्रवासी शुल्काच्या (Per-passenger fee) माध्यमातून महसूल मिळत राहील.
व्यवसायासाठी पाच गट (Bundles)
गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने ११ एअरपोर्ट्सचे पाच गटांत वर्गीकरण केले आहे. यामध्ये वाराणसी-गया-कुशीनगर आणि भुवनेश्वर-हुबळी सारख्या जोड्या तयार करण्यात आल्या आहेत. यात जास्त नफा देणाऱ्या विमानतळांसोबत कमी महसूल देणाऱ्या विमानतळांना एकत्र केले आहे, जेणेकरून 'क्रॉस-सबसिडी' मॉडेलद्वारे सर्व एअरपोर्ट्सचा विकास शाश्वत राहू शकेल. हा करार ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे.
गुंतवणुकीचे गणित आणि आव्हाने
या प्रकल्पांतर्गत ₹८,६२२ कोटींची खाजगी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. जरी AAI ने FY25 मध्ये चांगला नफा नोंदवला असला, तरी देशाच्या वाढत्या विमान वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा निधी अपुरा आहे. खाजगी कंपन्यांकडून केवळ विमान सेवाच नाही, तर पार्किंग, हॉटेल्स आणि रिटेल शॉप्ससारख्या बिगर-विमान सेवांमधून उत्पन्न वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
सध्या प्रवासी वाहतुकीचा वेग मंदावून ४.४% वर आला आहे. जर हा वेग वाढला नाही, तर खाजगी ऑपरेटर्सच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा वाढू नये म्हणून, एकाच बिडरला मर्यादित गट जिंकण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच, कामगारांच्या हितासाठी नवीन ऑपरेटर्सना किमान ६०% जुन्या कर्मचाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत टिकवून ठेवावे लागेल.